ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) चे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत 22 जानेवारी रोजी राम मंदिरात रामलल्लाच्या अभिषेकावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेचा खून असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

याशिवाय, रामचंद्रजींचा जन्म त्याच ठिकाणी झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मौलाना यांनी अल्पसंख्याक समाजाला जीवन अभिषेक प्रसंगी दिवे लावण्याच्या आवाहनावर विशेष सल्लाही दिला आहे.

शनिवारी (13 जानेवारी) जारी केलेल्या निवेदनात मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या लेटर हेडवर जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, “अयोध्येत जे काही घडत आहे ते निव्वळ क्रूरतेवर आधारित आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की त्याखाली कोणतेही मंदिर नव्हते, जे पाडण्यात आले आणि मशीद बांधण्यात आली होती.” आणि श्री रामचंद्रजींचा जन्म त्याच ठिकाणी झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. न्यायालयाने हा निर्णय बहुसंख्य समाजातील एका वर्गाच्या श्रद्धेच्या आधारावर दिला आहे, जो कायद्यापासून वेगळा आहे. हा नक्कीच देशाच्या लोकशाहीवरील मोठा आघात आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिमांची मने दुखावली आहेत.”

‘राजकीय हेतूने पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन’
मौलाना रहमानी यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे शेकडो वर्षांपासून नमाज अदा केली जात असलेल्या मशिदीच्या जागी राम मंदिर बांधले जात आहे. त्यात सरकार आणि मंत्र्यांचे विशेष आस्था आणि त्याचे पंतप्रधानांनी (नरेंद्र मोदी) उद्घाटन करणे हा न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेचा खून आहे. त्याचा राजकीय हेतूने देशभर प्रचार करणे म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे. त्यामुळे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकारच्या या धर्मनिरपेक्ष आणि अलोकतांत्रिक वृत्तीचा तीव्र निषेध करते.