नवी दिल्ली : बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या पवित्र स्थळांना अखंड प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी ८८९ किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचा प्रकल्प चारधाम प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. भारतातील नैसर्गिक आपदांचा विचार करता, या प्रकल्पाला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रिय मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यासाठी जोशी यांनी सरन्यायाधिश भूषण गवई यांना एक पत्र लिहिले असून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. आपल्या पत्रात हिमाचल प्रदेशात अलिकडच्या नैसर्गिक आपत्तींचाही उल्लेख जोशी यांनी केला आहे. या पत्रावर जोशी यांच्यासह डॉ. करण सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, के. एन. गोविंदाचार्य, प्रा. शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा, खासदार रणजित रंजन आणि उज्ज्वल रमण सिंह यांच्या सह्या आहेत.मुरली मनोहर जोशी यांनी चारधाम प्रकल्पांतर्गत रस्ता रुंदीकरणालापरवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला आहे. जोशी यांनी न्यायालयाला त्याच्या आधीच्या आदेशाचा आढावा घेण्याची विनंती केली आहे. ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच हिमाचल प्रदेशातील उदयोन्मुख अस्तित्वातील संकट मान्य केले आहे. जर आताच सुधारणात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत तर संपूर्ण देशाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. विशेषतः भागीरथी इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा उल्लेख आहे. हा प्रदेश गंगा नदीच्या उगमाचा प्रदेश आहे. अलीकडेच धाराली आपत्तीसारख्या दुर्घटनांचा अनुभव घेतला आहे. नागरिकांचा असा युक्तिवाद आहे की या भागात नवे डिझाइन वापरून रस्ते बांधणीला परवानगी दिल्याने जीवन, उपजीविका आणि नदी प्रणालीचे अपूरणीय नुकसान होऊ शकते. सीमावर्ती भागात संरक्षणा आवश्यक पत्रात असेही मान्य केले आहे की सीमावर्ती भागात संरक्षण दलांच्या हालचालीसाठी सर्व हवामान संपर्क आवश्यक आहे. तथापि, हिमालयातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे आपत्ती आणि हवामान-प्रतिरोधक दृष्टिकोनाने पाहिले पाहिजे. हा दृष्टीकोन भूभागाच्या पर्यावरणीय मर्यादांचा आदर राखतो. म्हणूनच नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना चारधाम प्रकल्पाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा आणि पर्यावरण संरक्षणाचे संतुलन साधणारी अधिक शाश्वत चौकट स्वीकारण्याची विनंती केली. चारधाम प्रकल्प म्हणजे काय? चारधाम प्रकल्प हा उत्तराखंडमधील चार प्रमुख धार्मिक स्थळांना – बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री – सर्व हवामानात संपर्क प्रदान करण्याचा उद्देश असलेला प्रकल्प आहे. हा भारत सरकारचा महामार्ग प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट संपूर्ण वर्षभर या पवित्र स्थळांना अखंड प्रवेश प्रदान करण्यासाठी ८८९ किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे आहे. मात्र या प्रकल्पाचा आराखडा सादर करत असताना पर्यावरणीय आघातांची शक्यता विचारात घेतली गेली नसावी, असे मानायला जागा आहे.
