पुणे (प्रभात वृत्तसेवा) – महापालिकेच्या वेगवेगळया कारणासाठी रस्ते खोदाई केल्यानंतर रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी संबधित ठेकेदारांवर असते. तसेच त्यासाठीचा खर्चही महापालिकेकडून देण्यात येतो. मात्र, खोदाई नंतर केलेले रस्ते खराब झाल्याने या खराब रस्त्यांसाठी ठेकेदारांवर कारवाई करण्या ऐवजी, कोटयावधी रूपये खर्च करून पुन्हा हेच रस्ते रिसर्फेसिंग करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. 

त्यासाठीच्या जवळपास आठ कोटींच्या कामांना मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या शिवाय, शहरभर खासगी कंपन्या तसेच महापालिकेकडून तुकडया तुकडयाने करण्यात आलेल्या खोदाईच्या दुरूस्तीसाठीही प्रशासनाने ठेवलेल्या 4 कोटींच्या कामाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापालिकेकडून करोनाच्या दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात शहरातील मध्यवर्ती भागातील शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्त्यावर चोवीस तास पाणी पुरवठा व ड्रेनेजची कामे केली. ही कामे पावसाळयापूर्वी करून त्या ठिकाणचे रस्ते पूर्ववत करणे आवश्‍यक असताना पावसाळा सुरू झाला तरी ही कामे सुरूच होती.

त्यामुळे, वाहतूकीस अडथळे होऊ लागल्याने ही कामे संपताच महापालिकेने या खोदलेल्या रस्त्यांची दुरूस्ती केली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा लगेच पावसाळयात हे रस्ते उखडले. त्यामुळे पथ विभागाने पुन्हा या रस्त्यांवर तुकडया तुकडयात ठेकेदारांकडून काम करून घेत रस्ते दुरूस्ती करून घेतली. मात्र, आता हे कामही योग्य पध्दतीने न झाल्याने पथ विभागाने या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग करण्यासाठी तब्बल 8 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत.

या शिवाय, पालिकेकडून शहरात ज्या ज्या भागात खासगी कंपन्यांना खोदाईस परवानगी दिली होती. तसेच ज्या ठिकाणी पालिकेने खोदाई केली होती. त्या भागात तकलादू रस्ते दुरूस्ती झाल्याने रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी 4 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, जे काम खोदाईनंतर ठेकेदरांनी पूर्ण करणे अपेक्षीत होते. तसेच ते निकृष्ट दर्जाचे झाले म्हणून ठेकेदारांवर कारवाई अपेक्षित होती ते न होता या नव्याने काढलेल्या निविदांमुळे हा कोटयावधीचा खर्च पुन्हा का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

खोदाई करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या रिइंन्स्टीटमेंटच्या निकृष्ट कामाबद्दल आज स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाला कडक इशारा देण्यात आला आहे. येत्या आठवड्याभरात महापालिका आयुक्त, पथ विभाग,पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख, ठेकेदार कंपन्या अशी संयुक्त बैठक बोलावून प्रत्येकाची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर योग्य ती कारवाई करण्यासोबतच नागरिकांना आणि वाहतुकीला त्रास होणार नाही अशापद्धतीने पुढील कामांचे वेळापत्रक तयार करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, हे रस्ते दुरूस्त करणे आवश्‍यक असल्याने या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. – हेमंत रासने ( स्थायी समिती अध्यक्ष)