अवघ्या सात दिवसांत निर्णय बदलण्याची नामुष्की; आयुक्तांचे नवे परिपत्रक

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम विकसकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) वापरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला होता. तसेच पाच टक्के स्लम टीडीआर नसेल. तर, अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचा पवित्रा आयुक्तांनी घेतला होता.

काही बांधकाम व्यवसायिकांच्या पुढे झुकत आयुक्तांनी या निर्णयावरून “यु-टर्न’ घेत स्लम टीडीआरच्या निर्णयात बदल केला आहे. यापुढे बांधकाम विकसकांना 70 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरता येणार आहे. तर, पुढील दहा टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरताना कमीत कमी पाच टक्के स्लम टीडीआर घेणे आवश्‍यक राहणार आहे. हा निर्णय पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आल्याचे परित्रकही आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहे.

महापालिकेच्या नियोजन नियंत्रण क्षेत्रामध्ये बांधकाम परवानगी प्रकरणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापराबाबत नियमावली आहे. यामध्ये वापरण्यायोग्य टीडीआर पैकी किमान 20 टक्के टीडीआर हा स्लम टीडीआर असावा अशी तरतूद करण्यात आली होती. अनेकदा विकसक 20 टक्के स्लम टीडीआर न वापरता 80 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर वापरुन बांधकाम पुर्ण करतात. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्यापासून निर्माण झालेला स्लम टीडीआर वापरण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील बांधकाम विकसकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) वापरणे बंधनकारक केले होते. पाच टक्के स्लम टीडीआर असल्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जाणार नव्हते. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

सरकारच्या 28 जानेवारी 2016 च्या परीपत्रकानुसार 80 टक्के सर्वसाधारण टीडीआर व 20 टक्के स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक आहे. मात्र विकसक 80 टक्के टीडीआरमध्येच बांधकाम पूर्ण करत असल्याने झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेला प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे कारण देत आयुक्तांनी वरील आदेश काढला होता.

मात्र यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकचा दहा टक्के टीडीआर वापरावयाचा झाल्यास 5 टक्के स्लम टीडीआर बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच 40 टक्के टीडीआर वापरल्यास स्लम टीडीआर बंधनकारक करण्यात आलेला नाही. नविन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी घेतलेला जुना निर्णय अवघ्या 7 दिवसांत आयुक्तांना बदलावा लागला आहे.

विकसकांच्या तक्रारीनंतर निर्णय
आयुक्तांच्या निर्णयाला सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे, शत्रुघ्न काटे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी विरोध केला होता. पाच टक्के स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक करुन टीडीआरच्या काळ्या बाजारास महापालिका प्रोत्साहन आयुक्त देत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच काही विकसकांनीही तक्रारी केल्या होत्या. सध्या स्लम टीडीआर फक्त एका मालकाकडे उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे स्लम टीडीआर वापरणे बंधनकारक केल्यामुळे स्लमबाबत एकाच व्यक्तीची मक्तेदारी होईल. मालकाने टीडीआरचे दर वाढविल्यास आणि बाजारात दुसरा स्लम टीडीआर उपलब्ध नसल्याने जास्त दराने टीडीआर घेण्याशिवाय विकसकांकडे पर्याय राहणार नाही. परिणामी, विकसकांचे टीडीआर लोडिंगचे प्रमाण कमी होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात आला आल्याचे आयुक्तांनी कारण दिले आहे.