पार्किंगपोटी पुणेकरांनी तीन महिन्यांत मोजले 50 लाख

पुणे – शहरातील वाहनांची संख्या आणि रस्त्यांच्या तुलनेत महापालिकेस शहरात नागरिकांसाठी आवश्‍यक असलेली वाहनतळे विकसित करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून तात्पुरत्या कामासाठी शहरात आल्यानंतर जागा मिळेल तिथे वाहनांचे पार्किंग केले जात आहे. मात्र, हे तात्पुरते पार्किंग पुणेकरांना चांगलेच महागात पडत असून गेल्या तीन महिन्यांत पुणेकरांनी तब्बल 48 लाख 9 हजार रुपयांचा दंड वाहतूक पोलीस तसेच महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. विशेष म्हणजे हा दंड महापालिका अधिनियमानुसार, आकारला जात असून तो 1 ते 5 हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सोय देण्याऐवजी त्यांचा खिसा रिकामा करण्याचा घाट या दोन्ही यंत्रणांच्या माध्यमातून घातला जात आहे.

शहरातील “नो पार्किंग’मध्ये असलेली वाहने उचलून त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे काम वाहतूक पोलिसांकडून केले जाते. त्यासाठी पोलिसांकडून दुचाकीसाठी 436 तर चारचाकी वाहनासाठी 472 रुपयांचा दंड आकारला जातो. मात्र, त्याचवेळी शहरातील निर्बंध असलेल्या रस्त्यावर पार्किंग अथवा उभ्या केलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 208 प्रमाणे महापालिकेस आहेत. त्यातही दंडाची तरतूद आहे. तसेच वाहन न उचलता जागेवर दंड आकारण्याचीही तरतूद आहे. या नियमाचा आधार घेत महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांकडून अशा रस्त्यावर लावलेल्या वाहनांवर संयुक्‍त कारवाई केली जात आहे. त्यासाठीच्या दरांना 2017 मध्ये महापालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेच्या माध्यमातून ही संयुक्‍त कारवाई केली जात असून त्या अंतर्गत या दोन्ही विभागांकडून एप्रिल ते जून 2019 या कालावधीत तब्बल 48 लाख 9 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

9 वर्षांत अडीच कोटींचा दंड
ही कारवाई तत्कालीन स्थायी समितीच्या मान्यतेनुसार, 2011 पासून महापालिका आणि पोलिसांकडून करण्यात येत असून 2010-11 ते 2019-20 पर्यंत सुमारे 2 कोटी 42 लाख रुपयांचे शुल्क पुणेकरांकडून वसूल करण्यात आले आहे. या निर्णयास स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव 2017 मध्ये मुख्यसभेत ठेवला होता. या वाढीव दरानुसार, हे शुल्क वसूल केले जात असून दुचाकी, चारचाकी, तीनचाकी, तसेच त्यापेक्षा अधिक चाके असलेल्या वाहनांना 1 ते 5 हजारांपर्यंत दंड आहे. दरम्यान, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी पोलीस आणि महापालिकेकडून एप्रिल 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे.