24 वे स्थान; पहिल्या दहामध्ये येण्याचा दावा फोल

पिंपरी – स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये देशातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्याचे स्वप्न यंदाही भंग पावले. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. जनजागृती, कचरा उचलण्याचा ठेका देऊनही पहिल्या दहा शहरांत येण्याचा प्रशासनाचा दावा फोल ठरला असून शहर तब्बल 24 व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे.

शहर कचरामुक्त करण्याचे स्वप्न सत्ताधारी पक्षाने दाखवले होते. मात्र शहरच कचऱ्यात गेल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. 1 जुलै 2019 रोजी प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करत दोन ठेकेदारांना कोट्यवधींची उधळपट्टी करत कचरा संकलनाचे काम दिले. मात्र तरीही शहरात अनेक ठिकाणी कचराकुंड्या ओसंडून वाहत आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे होते. फक्त त्याचवेळी शौचालये साफ करण्यात आली. त्यामध्ये हॅण्डवॉश, साबण ठेवण्यात आले होते.

इतरवेळी त्या शौचालयांच्या सफाईकडे प्रशासन दुर्लक्ष करते. हागणदारीमुक्त शहरात शहराला पूर्वीप्रमाणे प्लस शेरा कायम आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या एकूण सहा हजार गुणांपैकी महापालिकेला 3 हजार 945 गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे देशातील 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या 47 शहरात पिंपरी चिंचवड शहराचा 24 वा क्रमांक मिळाला आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या दहा शहरांमध्ये येण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाची महत्त्वाकांक्षाही कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. मोशी कचरा डेपोत कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. असे असताना त्यावर प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मोठ्या सोसायट्यामध्ये कंपोस्टींग प्रकल्प राबविण्यासाठी उदासीनता आहे. तसेच नागरिकांचे ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण आणि जनजागृतीसाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. हा खर्च करतेवेळी शहाराला नक्कीच पहिल्या दहा शहरांमध्ये स्थान मिळेल असा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र योग्य नियोजन न केल्याने तसेच स्वच्छतेबाबत सातत्य नसल्याने शहराची पीछेहाट झाली आहे.

कचरामुक्तीसाठी शून्य गुण
शहरातील कचरा उचलण्यासाठी महापालिका प्रतिमहिना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत आहे. शहर कचरामुक्त करण्याचा दावा सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासनाने केला. मात्र कचरामुक्त शहर स्पर्धेत महापालिकेला शून्य गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासनाने शहराला कचऱ्यात घातल्याच्या बाबीवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.