विवेकानंद काटमोरे
हडपसर – पुणे महानगरपालिकेत लगतची 23 गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होत. त्यापैकी 11 गावांचा समावेश 2017 मध्ये करण्यात आल्यानंतर आता उर्वरीत गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबतचा अद्यादेश राज्यशासनाने जारी केला आहे. परंतु, यापूर्वी समाविष्ट गावांनाच पालिकेकडून मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची या गावांतून ओरड आहे. तर, गावाचा समावेश पालिकेत झाल्यानंतरच विकासकामांना वेग येईल, अशी काहींची भूमिका आहे. त्यातच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे गावाच समावेश पालिकेत झाल्यास अशा गावांचा ग्रामपंचायती आपोआपच बरखास्त होतील. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवाची की नको, की गाव पालिकेत गेल्यानंतर नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवाची, असा भ्रम गावगावातील कार्यकर्त्यांत निर्माण झाला आहे. तर, काही जणांकडून पूर्व हवेलीतील गावांसाठी नवी महानगरपालिकाच घोषित करावी, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत त्या-त्या गावातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रया जाणून घेण्यात आल्या.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या 23 गावांमध्ये मांजरी बुद्रुक गावाचा समावेश झाल्यास भौगोलिक विकास निश्चित होईल. कचऱ्याची समस्या कायमस्वरूपी दूर होईल. यापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून व आमदार चेतन तुपे पाटील यांच्या प्रयत्नातून गावासाठी पिण्याचे स्वच्छपाणी उपलब्ध व्हावे याकरीता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीवन प्राधिकरण योजना मंजूर करून घेतली आहे. मांजरी बुद्रुक गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्यामुळे गावचा वार्षिक महसूल 15 कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेमध्ये गावाचा समावेश झाल्यास मूलभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. रितसर अधिकृत बांधकामांना गती मिळेल.
– दिलीप घुले, जिल्हा परिषद सदस्य, मांजरी बुद्रुक

गावात पिण्याचे पाणी आणि कचरा समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे गेल्या तीन ते चार वर्षांत प्रयत्न केले आहेत. भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन आमदार योगेश टिळेकर यांच्या माध्यमातून पाणी योजना राबविण्यात येत आहे. कचरा व्यवस्थापन केले आहे. मात्र, गावची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, नागरीकरण वाढत आहे. त्यातुलनेत ग्रामंचायतीला विकास साधताना मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात येथील सुनियोजित विकास होण्यासाठी गावाचा समावेश पालिकेत होणे गरजेचे आहे. पालिकेत गाव समाविष्ट होण्याने अनधिकृत बांधकामांना आळा बसून अधिकृत बांधकामे होतील. नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळू शकतील.
– शिवराज घुले, सरपंच, मांजरी बुद्रुक

————————————–
महानगरपालिकेत आणखी 23 गावे समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने अद्यादेश काढलेला असला तरी यापूर्वी समविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची स्थिती पाहता पलिकेने समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या 11 गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार करावा, यासाठी किती निधी लागणार आहे. तो निधी या गावांना देता येईल का? याबाबत अभ्यास करावा. खर्चाचे नियोजन करावे. केवळ गाव समावेशातून नागरिकांचे समाधान होणार नाह तर त्यांना सुविधा देणे गरजेचे आहे. सध्या, जी गावे ग्रामपंचातीत आहेत ती आता पालिकेत समाविष्ट करण्यात येणार असतील तर शासनाने या गावांबाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे. अन्यथा, ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांचा खर्च यातून वाया जाण्याची शक्यता आहे. पालिकेने 11 गावे घेण्यापूर्वी याबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे.
– राहुल शेवाळे, भाजप, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष (शेवाळेवाडी)

शेवाळेवाडीची लोकसंख्या आताच 15 हजाराच्या आसपास आहे. सध्या, शापुरजी पालनजी याची मोठी टाऊनशिप येथे उभारली जात असून आताच 2000 सदनिकांचे बुकिंग झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय पूनावाला आणि अनिरुद्ध देशपांडे यांच्यासह अन्य बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात गृह प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या वर्षभरात ही कामे सुरू होतील. त्यामुळे ग्रामपंचायती मार्फत गावची व्यवस्था पाहणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेत शेवाळेवाडीचा समावेश झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. परंतु, पूर्व भागासाठी नव्याने पुणे महापालिकेचे विभाजन करून नवीन महापालिका स्थापन करावी.
– विक्रम शेवाळे, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस (शेवाळेवाडी)
————————————–

महानगरपालिका हद्दीचा विस्तार करून हद्दीलगतच्या गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाची कायमच आग्रही भुमिका राहिलेली आहे. महानगरपालिकेत 34 गावांचा टप्याटप्याने समावेश करण्यासंदर्भात 2017 मध्ये भाजपने निर्णय घेतला. पहिल्या टप्यामध्ये 11 गावांचा समावेश करुन जून 2019 मध्ये निवडणूका घेतल्या. नव्याने समाविष्ठ झालेल्या 11 गावांचा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर उर्वरीत 23 गावांचा समावेश टप्याटप्याने करण्यात यावा व यासाठी राज्य सरकारकडून भरीव निधी मनपाला उपलब्ध करण्यात यावा. सदर, 23 गावे सध्या पीएमआरडी क्षेत्रामध्ये आहेत. नियोजन नसताना अतिघाई करुन 11 गावांचा मनपामध्ये समावेश होऊन मूलभूत सविधा आणि सुनियोजीत विकासापासून वंचीत राहू नयेत.
– संदिप लोणकर, भाजप सरचिटणीस, पुणे शहर/ माजी सरपंच, केशवनगर

केशवनगर हे गाव दि. 4 आक्टोबर 2017ला पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाले आहे. पालिकेत समावेशानंतर गावाचा विकास होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षात भ्रमनिरास झाला आहे. गावातील पाणी पुरवठा योजनेचे तर तीनतेरा वाजले आहेत. पूर्वी ग्रामपंचायत असताना नागरिकांचे तक्रार निवारण स्थानिक पातळीवर ताबडतोब होत होते. आता, पुणे मनपाची विविध खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी असले तरी तक्रार निवारण वेळत होत नाही. गावे जाऊन तीन वर्षे झाली तरी साधी रस्ता दुरुस्ती येथे झालेली नाही. मिळकत कर बिले वसुलीचे काम मात्र जोरात सुरू आहेत. ग्रामपंचायत असताना घरगुती कर प्रती चौरस फूट 5.33 रुपये वार्षिक होता. मनपात समावेश झाल्यानंतर हाच कर मासिक 2.58 रुपये इतका झाला आहे. बिगर निवासी कर ग्रामपंचायत काळात 10.66 रुपये होता तो आता 74 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. पाणी पुरवठा दिवसाआड पण पाणीपट्टी मात्र पूर्ण वर्षाची घेतली जात आहे. एक न दोन अशा भरपूर समस्याच समस्या आहेत. त्यामुळे आणखी गावे समावेशाचा खटाटोप महापालिका कशासाठी करीत आहे.
– रमेश राऊत, माजी सदस्य ग्रामपंचायत, केशवनगर

महानगरपालिकेत यापूर्वी समावेश करण्यात आलेल्या 11 गावांची स्थिती सध्या गंभीर आहे. ग्रामपंचायत असताना एक हजार रुपये टॅक्स होता त्यातही चांगली विकासकामे होत होती. पण, आता दहापट टॅक्स वाढवूनही साधा बल्बही लावला जात नाही की चेंबर फुटले तरी चेंबर दुरूस्ती होत नाही. ग्रामपंचायत प्रशासना असल्यास अशी कामे तातडीने होतात. पालिकेत मात्र अशी किरकोळ कामेही निधी नसल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांकडून रेंगाळत ठेवली जातात. सध्याच्या समाविष्ट गावांत अशीच स्थिती आहे. भिक नको, पण कुत्रं आवर…, अशी अवस्था होण्यापेक्षा ग्रामपंचायतच बरी.
– डॉ. दादा कोद्रे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य, केशवनगर