Mundhwa Land Scam – मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस अतिरिक्त सचिव विकास खारगे समितीने केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची ४० एकर जमीन तीनशे कोटी रुपयांत विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या व्यवहारात अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव खारगे यांची समिती नेमली होती. समितीने यासाठी या व्यवहारातील तथ्य पडताळून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालात या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी गंभीर चुका केल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. मात्र, अहवाल सादर करण्यापूर्वीच येवले आणि तारू या अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या ३११ व्या कलमाचा विशेषाधिकार वापरत बडतर्फीची नोटीस बजावली होती. येवले यांनी त्या नोटिशीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले होते. मॅटमध्ये याची सुनावणी १३ जानेवारीला झाली. त्यात येवलेच्या वकिलांनी चौकशी न करता नोटीस बजावल्याचे सांगितले. मात्र, ३११ कलमानुसार चौकशी न करताच बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने मॅटने ही याचिका निकाली काढली. त्यामुळे येवलेच्या बडतर्फीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याच पद्धतीने मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडणारे निलंबित सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे. आता या दोन्ही अधिकाऱ्यांना थेट बडतर्फीचे आदेश देण्यात येतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
