Mundhwa Land Scam – मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी केलेल्या दस्तनोंदणीत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत अमेडिया कंपनीचे अपिल नोंदणी महानिरिक्षक यांनी फेटाळले. नोंदणी महानिरिक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी पुणे सहजिल्हा निबंधक यांनी दिलेला निकाल कायम ठेवला, त्यानुसार मुद्रांक शुल्काचे चुकविलेले २१ कोटी व दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाखांचा दंडही भरण्याचे आदेश नोंदणी महानिरिक्षक यांनी दिले आहेत. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियत्रंक यांच्या या आदेशामुळे अमेडिया कंपनीचे भागधारक पार्थ पवार आणि त्यांचे नातेवाईक तसेच भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकण्यात आली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती. उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या या पत्रानुसार दस्त खरेदीवेळी मुद्रांक शुल्कात माफीची मागणी करण्यात आली. दस्त करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना कंपनीने नियमानुसार पाच टक्के मुद्रांक शुल्काची सवलत गृहीत धरून उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपये रक्कम भरणे अपेक्षित होते. मात्र, ही दोन टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कमही न भरता केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला. मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण. उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधकांनी २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी नोटीस बजावली. याबाबत कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी सुरुवातीला १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत १५ दिवसांनी वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत नोटीस जारी केली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने त्यावर ४ डिसेंबरची मुदत दिली. यावेळी कंपनीकडून म्हणने सादर करण्यात आले, त्यात मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र असल्याने अमेडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सहजिल्हा निबंधक यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये निकाल दिला, त्यानुसार कंपनीला सात टक्के मुद्रांक शुल्काचे २१ कोटी आणि २० मे २०२५ या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून असा १ टक्के प्रमाणे १ कोटी ४७ लाख दंड , अशी एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. सह जिल्हा निबंधक यांच्या या आदेशाविरुध्द अमेडिया कंपनीने नोंदणी महानिरिक्षक यांच्याकडे अपिल दाखल केले. या अपिलावार सुनावणी होऊन नोंदणी महानिरिक्षक यांनी अमेडिया कंपनीचे अपिल फेटाळून लावत पुणे सह जिल्हा निबंधक यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. नोंदणी महानिरिक्षक यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अमेडिया कंपनीला महसूलमंत्री यांच्याकडे ६० दिवसांत अपिल दाखल करता येणार आहे.
