मुंबई  – मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी 300 बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) 140 बिलियन डॉलर्स आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष 2030 पर्यंत 2 कोटी 70 लाख इतकी वाढेल. गेल्या 5 वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. 2030 पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी 150 बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.

तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या 2030 पर्यंत 50 टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.

नोडल अधिकारी व टीम नियुक्त करणार
देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे 13 टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे.

यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली.