Digital arrest scam: आतपर्यंतची सर्वात मोठी फसवणूक: मुंबईतील व्यावसायिकाला ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली 58 कोटींना गंडा

मुंबई : मुंबईतील ७२ वर्षीय व्यावसायिकाला ‘डिजिटल अटक’ नावाच्या अत्याधुनिक सायबर फसवणुकीत तब्बल ₹५८ कोटींचा गंडा घालण्यात आला आहे. स्वतःला अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI)चे अधिकारी म्हणून ओळख सांगणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांनी ही फसवणूक केली. महाराष्ट्र सायबर विभागाने या प्रकरणी तिघांना अटक केली असून, राज्यातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वैयक्तिक स्तरावरील सायबर फसवणूक मानली जात आहे.
व्हिडिओ कॉलवर सरकारी अधिकाऱ्यांची बनावट ओळख –
सायबर पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही फसवणूक १९ ऑगस्ट ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान घडली. फसवणूक करणाऱ्यांनी व्यावसायिक व त्यांच्या पत्नीशी व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. स्वतःची ओळख “सुब्रह्मण्यम” आणि “करण शर्मा” अशी देत त्यांनी ईडी आणि सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी असल्याचा दावा केला. बनावट ओळखपत्रे आणि शासकीय दस्तऐवज दाखवून त्यांनी व्यावसायिकावर मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सहभागाचा आरोप केला.
गुन्हेगारांनी तपासात सहकार्य करा असे सांगत अटक करण्याची धमकी दिली. त्यांनी सतत व्हिडिओ कॉलवर संपर्क ठेवून व्यावसायिक आणि त्यांच्या पत्नीला ‘डिजिटल अटक’ स्थितीत ठेवले. सततच्या निगराणीखाली असल्याची भीती दाखवून कोणाशीही संपर्क साधू दिला नाही. मोठ्या रकमेची मागणी केली. या दबावाखाली व्यावसायिकाने आरटीजीएस (RTGS) व्यवहारांद्वारे १८ वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ₹५८ कोटी रुपये हस्तांतरित केले.
तक्रार मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सायबर विभागाने तात्काळ आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेतला. तपासात ₹२५ लाख विविध खात्यांमध्ये वितरित झाल्याचे समोर आले. संबंधित खाती गोठविण्यात आली असून काही रक्कम परत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणी अब्दुल खुल्ली (४७, मालाड), अर्जुन कडवासरा (५५) आणि जेत्राम कडवासरा (३५, मुंबई सेंट्रल) या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस इतर सहकाऱ्यांचा शोध घेत आहेत.
बीएनएस व आयटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल –
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील हा सर्वात मोठा वैयक्तिक स्तरावरील सायबर गुन्हा असून, अशा फसवणुकींची पातळी अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे.
महाराष्ट्र सायबर विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणतेही शासकीय विभाग तपासासाठी किंवा चौकशीदरम्यान आर्थिक व्यवहारांची मागणी करत नाहीत. अशा प्रकारचा कोणताही फोन, संदेश किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा.





