नवी दिल्ली: ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्या आयुष्याची कमाई लुटणाऱ्या ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी शुक्रवारी सुओ मोटो (स्वत:हून) याचिका दाखल करून घेत केंद्र सरकार, सीबीआय (CBI) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन महान्यायवादी (Attorney General) आर. वेंकटरमणी यांना न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचे बनावट आदेश, नागरिकांच्या विश्वासाला तडा – घोटाळेबाज गुन्हेगार न्यायाधीकरण आणि न्यायालयांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वासाच्या मुळावर तसेच कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अंबाला येथील एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून न्यायालयाने ही सुओ मोटो याचिका दाखल केली आहे. या दाम्पत्याची ३ सप्टेंबर २०२५ ते १६ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत डिजिटल अटक घोटाळ्याद्वारे त्यांच्या आयुष्याची मोठी बचत लुटण्यात आली आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, “बळी पडलेल्या नागरिकांनी सांगितले की त्यांच्याशी सीबीआय अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांचे सोंग घेतलेल्या व्यक्तींनी फोन तसेच व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. या बनावट व्यक्तींनी व्हॉट्सॲप आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश दाखवले आणि अटकेची तसेच मालमत्ता जप्त करण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून अनेक बँक व्यवहारांद्वारे १ कोटी ५० लाख रुपये हस्तांतरित करवून घेतले.” ‘सामान्य गुन्हा नाही, थेट संस्थेवर हल्ला’ – खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणांमध्ये न्यायिक कागदपत्रांची हेराफेरी आणि सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या नावाचा, शिक्क्याचा आणि न्यायिक अधिकाराचा गुन्हेगारी गैरवापर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. “न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेले न्यायिक आदेश तयार करणे, हा न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वासाच्या मुळावर थेट आघात आहे. अशा कृत्यांकडे फसवणूक किंवा सायबर गुन्ह्यांमधील ‘सामान्य’ किंवा ‘नियमित’ गुन्हा म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही,” असे मत न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणांची मोठ्या प्रमाणात माध्यमांमध्ये चर्चा झाली असून, अशा घटना देशाच्या विविध भागांमध्ये घडल्याची न्यायिक दखल (judicial notice) न्यायालयाने घेतली. केंद्र आणि राज्यांच्या समन्वयित प्रयत्नांची गरज – अखेरीस न्यायालयाने म्हटले की, “न्यायिक दस्तऐवज बनावट बनवणे, निरपराध लोकांची, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांची खंडणी/लूट यामागील संपूर्ण कारभाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पोलिसांमध्ये समन्वयित प्रयत्नांची आणि कारवाईची गरज आहे.” या प्रकरणाचा पुढील तपास आणि सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होण्याची शक्यता आहे.
