मुंबई :- मीरा भाईंदर येथील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (बीएसयूपी) मोफत सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यात काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून त्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील आणि याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

याशिवाय, उर्वरित 2 हजार झोपडपट्टीधारकांनाही न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बीएसयूपी अंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे जनतानगर येथील झोपडपट्टीवासियांना मुलभूत सुविधांसह सदनिका बांधण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, बोगस कागदपत्रांआधारे काही जणांनी संगनमताने या सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येईल आणि संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल.

उर्वरित झोपडपट्टीधारकांना सदनिका देण्यासाठी क्लस्टर अथवा पीपीपी मॉडेल यापैकी जे योग्य असेल त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तत्काळ ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनीही अधिक माहिती दिली. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य संजय केळकर, गीता जैन यांनीही सहभाग घेतला.