नवी दिल्ली – शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) मुद्‌द्‌यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे. त्या संभाव्य समितीमधील आपल्या सदस्यांची नावे सुचवण्यास संयुक्त किसान मोर्चाने नकार दर्शवला आहे.

संभाव्य समितीचे स्वरूप, समितीपुढील कार्यक्रम आदींचा तपशील मिळायला हवा. त्या समितीमधील इतर सदस्य आणि अध्यक्ष कोण ते समजायला हवे. समितीच्या शिफारसी सरकारच्या दृष्टीने बंधनकारक असणार का याविषयी स्पष्टता हवी, अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने घेतली आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चाने केले. सरकारने कायदे मागे घेतल्यानंतर ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सरकारने एमएसपीच्या मागणीवर विचार करण्याचीही तयारी दर्शवली.

आता एमएसपीच्या मुद्‌द्‌यावर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चातील 2 ते 3 सदस्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. त्यांची नावे सुचवण्याचे आवाहन सरकारने मोर्चाला केले होते.