नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला 26 नोव्हेंबर या दिवशी एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. त्या वर्षपूर्तीला आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने जमण्याचे आवाहन आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने शेतकऱ्यांना केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे शेतकरी आंदोलकांची प्रमुख मागणी मान्य झाली. मात्र, तेवढ्याने संयुक्त किसान मोर्चाचे समाधान झालेले नाही.

संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे औपचारिकरित्या मागे घेण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत आंदोलनस्थळांवरून हटणार नसल्याची भूमिका मोर्चाने याआधी जाहीर केली. आता नवे निवेदन जारी करून मोर्चाने सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचे सूतोवाच केले आहे.

उद्या (रविवार) आंदोलनस्थळांपैकी एक असणाऱ्या सिंघू सीमेवर मोर्चाच्या मुख्य समितीची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये पुढील रणनीती जाहीर केली जाणार आहे. तसे असले तरी आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीला दिल्लीच्या सीमा पुन्हा गजबजणार असल्याचे मोर्चाने शेतकऱ्यांना केलेल्या आवाहनावरून स्पष्ट होत आहे.

आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीला सर्व राज्यांत शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्‍टर आणि बैलगाडी संचलन होणार आहे. तूर्त आंदोलनाचा भाग असणारे सर्व नियोजित कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदींनी शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत मौन बाळगल्याकडे मोर्चाने लक्ष वेधले आहे. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी आणि वीज सुधारणा विधेयक मागे घेतले जावे, आदींचा शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये समावेश आहे.