पुणे – मुठा नदीपात्रात सुमारे 12 ठिकाणी राडारोडा टाकून अतिक्रमण करणे तसेच काही ठिकाणी थेट नदीचे पात्रच गिळंकृत केल्याप्रकरणी एनजीटीकडून महापालिका प्रशासन तसेच जिल्हा प्रशासनाचे कान टोचल्यानंतर आता ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार, कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी येत्या बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलविली आहे. या अतिक्रमणांच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांच्यासह आणखी काही जणांनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या सुनावणीत तातडीने या भागाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना एनजीटीने दिल्या आहेत.

एनजीटीने दिलेल्या आदेशानुसार, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव, राज्याच्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाचे (एसईआयएए) सदस्य आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ यांची समिती गठीत केली आहे. या समितीने नदीपात्राची पाहणी करत अतिक्रमणांची माहिती घेतली आहे.

या समितीने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत अतिक्रमणांच्या प्रकारांकडे जलसंपदा खात्याने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या समितीने पुढील 6 आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना एनजीटीने दिल्या आहेत. त्यामुळे या समितीच्या पाहणीनंतर आता हा अहवाल एनजीटीकडे जाणार असला तरी, खबरदारीचा उपाय म्हणून या बैठकीत न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापूर्वीच ही अतिक्रमणे काढण्याची तयारी सुरू असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमणे झालेली ठिकाणे

मुठा नदी
डेक्कन जिमखाना व संभाजी उद्यानाची मागील बाजू
संगमवाडी रस्त्यालगतचा संपूर्ण भाग
मुळा-मुठा संगमाच्या अलीकडील नदीपात्र
नांदेड आणि शिवणे पुलाला जोडणाऱ्या रस्त्यालगत

---

मुळा नदी
आंबेडकर पूल, पिंपळे निलख
पवना नदीवरील पिंपळे सौदागरला जोडणारा पूल
पवना नदीवरील पिंपळे गुरव-कासारवाडीला जोडणारा पूल
पिंपळे गुरव पुलालगतचा राडारोडा
भाऊराव पाटील रस्त्यालगतची नदीपात्राची जागा
रामनदी आणि मुळानदीचा संगम, पिंपळे निलख