नवी दिल्ली : दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारने सुरू केलेली डोअरस्टेप डिलिव्हरी स्कीम लवकरच बंद केली जाऊ शकते. त्याऐवजी रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार राज्यभरात कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) सुरू करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी अनेक विभागांची सेवा ₹ 50 चे शुल्क भरुन मिळू शकेल. दिल्लीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रेखा गुप्ता सरकार आता जन्म प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्ससारख्या 30 पेक्षा जास्त सेवा देण्याचा विचार करीत आहे. यासाठी लोकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांना भेट द्यावी लागणार नाही. ही सामान्य सेवा केंद्रे गली-मोहोल्लामध्ये उघडली जातील. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही सीएससी सेंटरमधून कोणतीही सेवा घेऊ शकते. सन 2018 मध्ये, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्लीत डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला 40 सेवा देण्यात आल्या. ही संख्या नंतर १०० वर गेली होती. या अंतर्गत, नागरिकांना घरी बसून सेवा मिळवण्यासाठी निश्चित फीसाठी अर्ज करण्याची सुविधा होती. तथापि, आप सरकारची ही वितरण योजना नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपली. ती मार्च २०२४ पर्यंत वाढविली गेली. या योजनेंतर्गत, मोबाइल सहाय्यक आपल्या घरी येऊन 1076 हेल्पलाइन नंबरवर कॉल केल्यावर अर्ज भरायचा. 2023 मध्ये या हेल्पलाइनला 1.40 लाखाहून अधिक कॉल आले. तथापि, मार्च 2024 नंतर ही योजना पुढे केली गेली नव्हती, कारण त्या वेळी उत्पादन शुल्क धोरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर, या योजनेत तांत्रिक अडथळे देखील येऊ लागले. यामुळे ही योजना निष्क्रिय झाली. नवीन योजना काय आहे? दिल्लीतील नवीन भाजपा सरकार आता मोहल्लासमध्ये जन सेवा केंद्र उघडण्याचा विचार करीत आहे. दिल्लीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजधानीत नागरी सेवा सुलभतेसाठी मोहल्ला आधारित जन सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या सार्वजनिक सेवा केंद्रांवर लोकांना एका ठिकाणी 14 विभागांच्या सेवा मिळतील. यात वाहतूक, महसूल, एमसीडी, अन्न व पुरवठा, कामगार, समाज कल्याण इत्यादींचा समावेश आहे.
