PMC News – शहराला पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याची कबुली महापालिकेने शुक्रवारी मुख्यसभेत दिली. विस्कळीत पाणीपुरवठा, उपनगरांतील टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत योगेश मुळीक यांनी लेखी प्रश्न विचारला होता. त्यावर चर्चा करताना पालिकेने ही कबुली कबुली दिली. पालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत सोसायटीला पाणी देणे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच त्याच्याकडून लिहून घेतले जाते. असे असतानाही बांधकाम व्यावसायिक प्रतिज्ञापत्रातील अटीचे पालन करत नाही. त्याचा भुर्दंड रहिवाशांना सोसावा लागतो. अशी तक्रार सचिन दोडके यांनी सभेत केली. समाविष्ट गावात बांधकाम परवानगी देतानाच बांधकाम व्यावसायिककडून प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते. त्यानुसार पालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत सोसायटीच्या रहिवाशांना व्यावसायिकाने पाणी देणे बंधनकारक आहे. तसे त्याने लेखी लिहून दिलेले असताना व्यावसायिक पाणी देण्याची जबाबदारी टाळतात. त्यामुळे नागरिकांना पैसे मोजून पाण्याचे टँकर भाड्याने घ्यावे लागतात, अशी तक्रार दोडके यांनी केली. यावर नागरिकांकडून अद्याप तक्रार आलेली नाही. त्यामुळे कोणावरही कारवाई केली नसल्याचा खुलासा पावसकर यांनी केला. जेथे टँकरची मागणी आहे, तेथील करार तपासता का, त्यांनी टँकरची मागणी का केली आहे, त्यांना बांधकाम व्यावसायिक पाणी का देत नाही, याची तरी चौकशी केली आहे का, असेही दोडके यांनी विचारले. त्यावर पाणीपुरवठा विभागप्रमुख नंदकुमार जगताप यांनी चौकशी केली नसल्याचे सांगितले. पुणे महापालिका सभागृह. बांधकाम व्यावसायिक पालिकेच्या अटीशर्तींचे पालन करत नसतील तर पालिकेने कितीजणांवर कारवाई केली यांची माहिती देण्याची मागणी काँग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केली. बांधकामाला परवानगी देताना, कोणत्या आधारे ती दिली जाते, हेही पालिकेने स्पष्ट करावे. पालिकेला मिळणारा पाणीकोटा वाढलेला नसताना नव्या इमारतींना पाणी कोठून देणार? पाटबंधारे विभागाने पाणीकोटा वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे का असा प्रश्नही शिंदे यांनी उपस्थित केला. “पाणी पुरवण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र दिलेले असते, याबाबत रहिवासी अनभिज्ञ असतो. व्यावसायिकाने रहिवाशांना याची कल्पना दिलेली नसते. त्यामुळे आता आपण असे प्रतिज्ञापत्र पालिकेच्या वेबसाइटवर जाहीर करत आहोत. बांधकाम परवानगी नाकारणे शहर विकासाच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. मात्र, पाण्याबाबत नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी प्रतिज्ञापत्राकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यावसायिकांवर काय कारवाई करायची याचे धोरण ठरवावे लागेल.” – अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, महापालिका
