Moshi Garbage Depot Accident – मोशी कचरा डेपोमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी संबंधित विभागातील कोणावरही जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली नाही. तर, अनधिकृत बांधकाम होत असताना त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी स्वतः अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर सरसावल्या असल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणाबाबत कोणतीही माहिती देण्यास यंत्रणा तयार नसून लपवा-छपवीचा खेळ सुरू झाला आहे. मोशीतील गंभीर दुर्घटनेनंतर आता भ्रष्ट कारभार लपविण्यासाठी महापालिका यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली असल्याचे बघायला मिळत आहे. मोशी कचरा डेपोमध्ये ८ जुलैला कचऱ्याचा डोंगर प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून मोठी दुर्घटना झाली. या दुर्घटनेमध्ये नऊ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला.

त्यानंतर आयुक्तांनी पर्यावरण विभागातील मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना निलंबित केले. यावर महापालिका सभेत देखील वादळी चर्चा झाली. मात्र, या सगळ्यामध्ये अनधिकृत बांधकामप्रकऱणी संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम होत असताना देखरेख करणारे बीट निरीक्षक,

कार्यकारी अभियंता काय करत होते? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तर पर्यावरण विभागाने या बांधकामासाठी परवानगी घेतली असताना त्याचे काम वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविण्याऱ्या अँटोनी लारा रिव्हुन्येबल या कंपनीनेच काम केले असल्याचे समोर आले आहे. ही कंपनी परवानगी घेतल्यापेक्षा जास्त बांधकाम करत असताना त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाची होती.

मात्र, अर्थपूर्ण वाटाघाटीमुळे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी या अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, त्याच अनधिकृत इमारतीत नऊ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा तडफडून मृत्यू झाला. दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिकांने १० बाय १० च्या खोलीचे अनधिकृत बांधकाम केले तर त्या नागरिकावर महापालिका गुन्हा दाखल करते. त्या नागरिकाचे अनधिकृत बांधकाम देखील पाडले जाते. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाचे समर्थन होऊ शकत नाही.

मात्र, सर्वसामान्यांना एक न्याय आणि लक्ष्मीदर्शन करून देणाऱ्या धनदांडग्या कंपन्यांना वेगळा न्याय महापालिका देत असल्याचे समोर आले आहे. मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना गंभीर असतानाही आता महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी तयारीला लागली आहे. ज्या अनधिकृत बांधकामामध्ये नऊ कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला त्या बांधकामाची कोणतीही माहिती देणार नसल्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. एकप्रकारे एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेतही प्रशासन माहितीची लपवाछपवी करण्यामध्ये गुंतले असल्याचे समोर आले आहे.