मुंबई – जुलै महिन्यात मुंबईत 10 हजार 200 हून अधिक घरांची विक्री झाली असून यातून राज्य सरकारला 830 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. नव्या वर्षातील आतापर्यंतची ही उच्चांकी मालमत्ता विक्री असली तरी 2021 आणि 2022 मधील जुलैच्या तुलनेत घर विक्रीचे हे प्रमाण कमी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत घरांच्या नोंदणीमध्ये 10 टक्क्‌यांची घट झाली आहे. मात्र, तरीही महसूल संकलन स्थिर राहिले असल्याचे चित्र आहे.

नाईट फ्रॅंक इंडियाच्या अहवालानुसार, मुंबईत जानेवारी ते जुलै 2023 या सहा महिन्यांदरम्यान 72 हजार 706 घर विक्रीची नोंदणी झाली आहे. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी, 82 टक्के निवासी घरं, तर उर्वरित 18 टक्के अनिवासी मालमत्तांचा समावेश आहे.

मुंबई शहरातील घरांच्या नोंदणीमध्ये जुलैमध्ये घट झाली असली तरी 10 हजार 214 घरांची नोंद झालेली आकडेवारी बारा महिन्यांच्या सरासरी 9 हजार 814 घरांपेक्षा लक्षणीय आहे.

नुकत्याच झालेल्या व्याजदर वाढीच्या पार्श्वभूमीवरही मुंबईत झालेली घरांची विक्री ही निवासी बाजारपेठेत सुरू असलेली खरेदीची ताकद दर्शवते. लोकांचे वाढते उत्पन्न आणि स्वत:चं घर असावे, या दृष्टीकोनांमुळे घर खरेदी दर स्थिरावला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राज्य सरकारला यंदा मोठा फायदा
मालमत्तेच्या नोंदणीतील या वाढीमुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा फायदा झाला आहे. नोंदणीकृत मालमत्तांचे उच्च मूल्य आणि मुद्रांक शुल्काचा वाढलेला दर यामुळे महसुलात भरघोस वाढ झालेली दिसते. 2023 च्या पहिल्या सात महिन्यांत मुंबई शहरात एकूण 72 हजार 706 घरांची नोंदणी झाली, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत 6 हजार 453 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा झाला. 2013 नंतरच्या कालावधीच्या तुलनेत हा महसूल सर्वाधिक आहे.

एक कोटींहून अधिक किमतीच्या घरांना मागणी
विविध आव्हानांना तोंड देत मुंबईच्या निवासी बाजारपेठेत घरांची मागणी कायम आहे, कारण ग्राहक घरमालकीसाठी उत्साह दाखवतात. उल्लेखनीय म्हणजे, 1 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक किमतीच्या घरांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोठ्या घरांची वाढती पसंती आणि मालमत्तेच्या किमतीत झालेली वाढ हे याला अंशतः कारणीभूत ठरू शकते,

असे नाईट फ्रॅंक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांत 1 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक किमतीच्या घरांच्या नोंदणीच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. एक कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या घरांसाठी नोंदणीचा हा हिस्सा 2020 मध्ये 48% वरून 2023 मध्ये अंदाजे 57% पर्यंत वाढला आहे.