पुणे – जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा नियमित दरमहा वेतनाचा तिढा सुटणार आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे आश्‍वासन शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) शिक्षण आयुक्‍तांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यात सघांचे अध्यक्ष विजय शिंदे, सचिव डॉ. दयानंद जटनुरे, उपाध्यक्ष अरुण जाधव, नामदेव शेंडकर, सतीश सातव, डॉ. शोभा खंदारे, विकास गरड आदींचा समावेश होता.

एप्रिलपासून “डायट’च्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात अनियमितता आली आहे. वेळेत वेतन मिळत नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा प्रश्‍न कायमस्वरुपी निकाली निघावा यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्‍तांकडे साकडे घातले.

त्यावर शिक्षण आयुक्‍तांनी सविस्तर चर्चा करून म्हणणे ऐकून घेतले. वेतनाबाबत स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यासाठी व निधीची कमतरता निर्माण होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याबाबत शासनाकडे आग्रह धरणार असल्याचे शिक्षण आयुक्‍तांकडून स्पष्ट करण्यात आले.