पुणे ; राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने अधिकाऱ्यांना चांगलेच कामाला लावले आहे. त्यांना विविध उपक्रम राबविण्यास प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शिक्षण संचालक, अध्यक्ष, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, डायट प्राचार्य यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी शाळांना वेळोवेळी भेटी देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

राज्यातील प्रत्येक मुलाचे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कृती कार्यक्रमाची जबाबदारी विविध घटकांवर देण्यात आली आहे. या कृती कार्यक्रमाची जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने सोपविण्यात आली आहे. या सर्व अधिकार्‍यांना शिक्षण विभागाने घालून दिलेल्या सूचनांचे पालन योग्य पद्धतीने करून अंमलबजावणीही तात्काळ करावी लागणार आहे.

राज्यातील शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व कार्यालय प्रमुख यांनी विभागाच्या संनियंत्रणामधील सर्व शाळा, तसेच सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व मंडळांच्या शाळा व क्षेत्रीय कार्यालय यांच्यासाठी निर्धारित केलेल्या बाबींची पूर्तता पुढील १०० दिवसांत प्रभावीपणे करणे अपेक्षित असल्याबाबतचे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी जारी केले आहेत.

अधिकाऱ्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्यांची कार्यवाही नेमून दिलेल्या वेळेत करण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे. त्यानंतर अंमलबजावणीच्या स्थितीचा पहिला आढावा १० फेब्रुवारीला घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर दर १५ दिवसांनी आढावा घेण्यात येणार असून, त्याचा अंतिम अहवाल प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयास लिखित स्वरूपात १५ एप्रिलपूर्वी सादर करण्यास सांगितले आहे.

राबविण्यात येणारे उपक्रम
शाळा तपासणी व कार्यालय तपासणी भेटी देणे. जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा हे राज्यगीत सर्व माध्यमांच्या सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळींमध्ये प्रभावीपणे लागू करणे. मराठी भाषेची सर्व शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करणे. विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तम आरोग्य, व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत जागरुकता निर्माण करणे. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान राबविणे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांची संरचना लागू करणे. राज्यातील सर्व शाळांचे छायाचित्रांसह जिओ टॅगिंग करणे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची वैधता तपासणी करणे.