पुणे – राज्यातील रात्र शाळांबाबत सर्वंकष धोरण निश्‍चितीसाठी स्थापलेल्या समितीच्या आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या. पण, धोरण निश्‍चितीसाठी मात्र अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. काही दिवसांपूर्वी समितीच्या सदस्यांचा अभिप्राय असलेला अर्धवट अहवाल फुटल्याने गोंधळ निर्माण झालेला आहे.

राज्यात सध्या 168 रात्र शाळा आहेत. यात 56 कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. येथे 1 हजार 50 शिक्षक, कर्मचारी आहेत. त्यांचे प्रश्‍न सोडवता यावेत, यासाठी धोरण निश्‍चित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जणांची समितीही स्थापन करण्यात आली. तिच्या दोन बैठका झाल्या. समितीतील सदस्यांकडून सूचना, अभिप्राय मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात काही सदस्यांच्या सूचना, अभिप्राय मात्र विचारातच घेतेलेले नाही. या समितीची ऑफलाइन व ऑनलाइन बैठक मंगळवारी (दि.22) झाली. ही तिसरी बैठक होती. या बैठकीतही केवळ चर्चा झाली. ठोस निर्णय मात्र काहीच झाला नाही.

“रात्रशाळांचे धोरण ठरवताना विद्यार्थी हित व गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे. एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षकांना सेवा सातत्य, सेवा हमी व इतर सवलती द्याव्यात. समितीत काही सदस्यांचीच मक्तेदारी वाढली असून ती मोडीत काढवी. समितीतील सर्वच सदस्यांच्या योग्य सूचनांची अंमलबजावणी व्हावी. अभिप्रायांचा अर्धवट अहवाल फुटल्याप्रकरणी सखोल चौकशीही झाली पाहिजे. “- प्रा. अविनाश ताकवले, सदस्य, धोरण निश्‍चित समिती

रात्रशाळांच्या मागण्या…

• प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड काढून ते प्रवेश क्रमाकांशी जोडावेत
• शैक्षणिक शुल्क आकारू नये
• विशेष गरजवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा
• विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका, शालेय पोषण आहार उपलब्ध करून द्यावा.
• शिक्षकांच्या मागण्या…
• शैक्षणिक साहित्यासाठी अनुदान मिळावे
• रात्र शाळांमध्ये नव्याने भरती प्रक्रिया करावी. बेरोजगारांना संधी द्यावी
• इयत्तानिहाय दोन शिक्षक मंजूर करावेत. अर्धवेळ शिक्षकांनाही पेन्शन लागू करावी
• शिक्षकांच्या दुबार नोकरीला काही सदस्यांचा विरोध