पुणे – देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पूर्वी दुप्पट करु, असे आश्वासन आपण निवडणूक घोषणापत्रांतून दिले होते. याच आश्वासनांवर विश्वास ठेवून जनतेने आपली पंतप्रधानपदी निवड केली. मात्र शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होण्यासाठी काहीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. आपण लवकरात लवकर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी मागण करणारं निवेदन जनसंघर्ष समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं.

यावेळी समितीचे अध्यक्ष ऍड. रवींद्र रणसिंग, विकास देशपांडे, ऍड. मोहन वाडेकर, विलास सुरसे आदी उपस्थित होते.

देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर १ वर्षांहून अधिक काळ ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर आपण शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे घोषित केले. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन थांबविले. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काहीही ठोस कारवाई होत नसल्याचं संघर्ष समितीने म्हटलं आहे.

दरम्यान शेतकरी पुनः आंदोलनाच्या पावित्र्यात उभे ठाकण्याच्या विचारात आहेत. ‘मन की बात’ व अन्य प्रचारी संबोधनातून व प्रचारी वृत्तवाहिन्यांतून आपण सतत देश प्रगतीपथावर घोडदौड करीत असल्याचे सांगत आहात. परंतु आजपर्यंत (२६ जानेवारी २०२२) जे आर्थिक चित्र दिसत आहे.

मागील ४५ वर्षातील सर्वात मोठे बेकारीचे संकट देशावर आलेले असताना देशाची जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पादन) केवळ कृषिक्षेत्रानेच टिकवून धरली आहे. आपल्या देशात उपासमारीत व दारिद्र्यात जिवंत राहण्यापुरते तरी अन्नधान्य पिकविले जात आहे. अशा कृषिक्षेत्राकडे हेतुतः दुर्लक्ष करून आपण दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, हे दुर्देव असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.

विकासाच्या कृत्रिम मायाजालातून बाहेर येवून देशातील बेरोजगारीने व उपासमारीने 1 ग्रासलेल्या समाजास खोटया प्रगतीचे व खोटया आर्थिक उन्नतीचे मृगजळ दाखविणे आपण थांबवावे. तसेच अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.