नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या बाबतीत गेल्या दहा वर्षात पंतप्रधान मोदींनी केवळ शत्रुत्वाचीच भूमिका घेतली असून ते महाराष्ट्राच्या बाबतीत कायम असंवेदनशील राहिले आहेत. या राज्यातील अनेक महत्वाचे प्रकल्प त्यांनी महाराष्ट्रातून पळवून नेले आहेत, असा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमात महाराष्ट्राला जगातील मोठे आर्थिक शक्तीस्थान बनवणे आणि मुंबईला जागतिक फिनटेक कॅपिटल बनवणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन केल्यानंतर कॉंग्रेसने ही प्रतिक्रीया दिली आहे.

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, काल संध्याकाळी मुंबईत स्वयं-अभिषिक्त गैर-जैविक पंतप्रधानांनी असा दावा केला की ‘महाराष्ट्राला जगातील सर्वात मोठे आर्थिक शक्तीस्थान बनवण्याचे त्यांचे ध्येय आहे.

हा त्यांचा दावा खोटा आहे. मुंबई ही २०० वर्षांपासून भारताची आर्थिक राजधानी असूनही मोदींनी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यास वारंवार नकार दिला आहे.

त्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र त्यांनी गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्येच स्थापन केले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००६ मध्ये ते मुंबईत उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते, असे रमेश यांनी नमूद केले.

वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जमीनही या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी राखून ठेवण्यात आली होती, परंतु ती बुलेट ट्रेनसाठी बहाल करण्यात आली. या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रामुळे मुंबईला 2 लाख रोजगार मिळण्याची शक्यता होती, असा दावा त्यांनी केला.

रमेश म्हणाले की, खरं तर, गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची अनेक प्रमुख प्रकल्प आणि गुंतवणुकीमधून सातत्याने पिळवणूक केली गेली आहे. दरम्‍यान, केंद्र सरकारने 2020 मध्ये तरुणांसाठी सरकारी भरतीसाठी ‘एक देश, एक परीक्षा’ ची घोषणा केली आणि मोठ्या धामधुमीने त्याचे उद्‌घाटन केले.

पण गेल्या ४ वर्षांत ५८ कोटी रुपये खर्च करूनही ही एजन्सी एकही परीक्षा घेऊ शकलेली नाही, एनआरएही एनटीएप्रमाणेच अपयशी ठरले आहे, असा दावा जयराम रमेश यांनीही केला आहे.

दहा वर्षे सतत नकार !
हिरे उद्योग सुरतला स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न, टाटा-एअरबस निर्मिती प्रकल्पासारख्या औद्योगिक प्रकल्पांचे स्थलांतर आणि (आता अयशस्वी) वेदांत-फॉक्सकॉन चिप फॅक्टरी आणि टेक्सटाईल आयुक्तालय कार्यालय आणि दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट यांसारख्या केंद्र सरकारच्या संस्थांचे महाराष्ट्राबाहेर हस्तांतरण करण्यात आले आहे.

या सर्व घटनांतून मोदी सरकारचा महाराष्ट्राप्रती मोठ्या असंवेदनशीलतेचा आणि शत्रुत्वाचा हेतू दिसून येतो. ज्याचा आणखी पुरावा म्हणजे मोदींनी मराठीला अभिजात भारतीय भाषेचा दर्जा घोषित करण्यास गेली दहा वर्षे सतत नकार दिला आहे.