मुंबई : केंद्र सरकारने ‘एक देश एक निवडणुक’ संदर्भात मोठे पाऊल उचलत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करणार असल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेने दिली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी या महत्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारच्या निर्णयावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी  निशाणा साधला आहे.

विजय वड्डेटीवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत असताना, ”इंडिया आघाडीच्या या बैठकीमुळे केंद्रातील सरकार विचलीत झाली आहे. एक देश एक निवडणुकसाठी १२ राज्यातील मुख्यमंत्री विरोधक आहेत. अशा स्थितीत मोठा आकडा गाठणं भाजपला कठिण आहे. तर माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखालील जी समिती आहे, त्या समितीला काम करण्यासाठी किमान ३ महिन्यांपेक्षा आधिक कालावधी लागेल. तोपर्यंत डिसेंबर उजाडेल. तर या १२ राज्यातील मुख्यमंत्र्याच्या सहमतीशिवाय त्या राज्यातील विधानसभेच्या ठरावाशिवाय संविधानामध्ये बदल करायचा असेल तर एक तृतीयांश आकडा आता भाजपकडे आहे का येथून प्रश्न निर्माण होईल” असे म्हटले आहे.

त्यासोबतच वडेट्टीवार यांनी, काल राहुल गांधी यांनी अदाणी समुहावर केलेल्या आरोपांना बगल देण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. त्या विषयाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांची एकजूट आणि या एकत्रित येण्याला ते घाबरले आहेत. म्हणून गॅस, पेट्रोलचे दर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये डिझेल ६० रूपयांवर येण्याची शक्यता आहे. विरोधकांना, आणि पराभवाला घाबरून हे सर्व प्रयोग सुरू असल्याचेही विजय वड्डेटीवार यांनी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर एक देश एक निवडणुकसाठी विरोधकांनाही विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. कारण देशातील १२ राज्यांमध्ये विरोधक मुख्यमंत्री आहेत. तर ६ राज्यांचे मुख्यमंत्री हे तटस्थ आहेत. अशा स्थितीत लागणारे बहुमत लागतं, ते भाजपकडे आहे का हा प्रश्नही आहे असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.