नवी दिल्ली  – ज्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावा शिवाय करण्यात आलेल्या वाटपाला भाजपने भ्रष्टाचार म्हणून संबोधले आणि देशभर कांगावा केला, त्याच भाजप सरकारने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन लिलावा शिवाय २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपाची अनुमती मागीतली आहे, भ्रष्ट जनता पार्टीची ही ढोंगीपणाची परिसीमा आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

मोदी सरकारकडून 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातील निकालात फेरफार करण्यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे, त्यावरून कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी हा हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले की मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात २ जी स्पेक्ट्रमचे लिलावाशिवाय वाटप झाल्याने त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा कांगावा भारतीय जनता पक्षाने केला होता.

आता, ते नेमका याच्या उलट युक्तिवाद करत आहेत लिलावाशिवाय स्पेक्ट्रम वितरणास अनुमती द्यावी या मागणीसाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने लिलावा शिवाय स्पेक्ट्रम सारख्या नैसर्गिक साधन संपत्तीची विक्री केली जाऊ नये असा जो निकाल दिला आहे त्यात त्यांना आता बदल हवा आहे. या मोदानी राजवटीने आधीच देशाची साधन संपत्ती त्यांच्या मित्रांच्या हातात दिली आहे. विमानतळ एका कंपनीकडे गैरमार्गाने सोपवले गेले आहेत, फसव्या लिलावाद्वारे त्यांनी कोळशाच्या खाणी विकल्या आहेत.

सरकारची सुमारे चार लाख कोटी रूपयांची मालमत्ता त्यांनी केवळ दीडशे कोटी रूपये किंमतीत आपल्या मित्रांना विकली आहे. रमेश म्हणाले की ४ जून रोजी भारतातील मतदार संघटित लुटीच्या या पक्षाला बाहेरचा रस्ता दाखवतील.