MODI GOVERNMENT:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकारने भारतीय व्हिसा प्रणाली आणखी सुलभ केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश व्हिसा प्रणाली अधिक संक्षिप्त, सुसंगत आणि भारताला भेट देणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी बनवणे हा आहे.

व्हिसा सुलभीकरणाचा एक भाग म्हणून, गृह मंत्रालयाने मुख्य व्हिसा श्रेणींची संख्या १३ वरून नऊ आणि उप-श्रेणींची संख्या ४९ वरून २३ पर्यंत कमी केली आहे, जे २७ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होईल.

परदेशी पर्यटक, वैद्यकीय प्रवास आणि परदेशी विद्यार्थ्यांच्या आगमनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. सर्व २३ व्हिसा उप-श्रेणींसाठी अर्जामध्ये भराव्या लागणाऱ्या रकान्यांची संख्या ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. अर्ज प्रक्रिया आता सोपी, जलद आणि अर्जदारांसाठी सोयीस्कर झाली आहे.

व्हिसा प्रणालीतील बदलांमागे काय उद्देश आहे? MODI GOVERNMENT: 

भारतीय व्हिसा प्रणालीतील बदलांमुळे व्हिसा श्रेणींमधील पुनरावृत्ती कमी झाली आहे आणि अभ्यागत, रुग्ण, विद्यार्थी, संशोधक, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी ही चौकट समजण्यास सोपी झाली आहे. या सुलभीकरणाचा उद्देश स्पष्ट आणि उद्देश-आधारित व्हिसा पर्यायांद्वारे भारतासोबत कायदेशीर प्रवास, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेले शेवटचे सुलभीकरण

गृह मंत्रालयाने सांगितले की, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या पहिल्या सुलभीकरणानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मुख्य व्हिसा श्रेणी २२ वरून १३ आणि उप-श्रेणी ६३ वरून ४९ पर्यंत कमी करण्यात आल्या होत्या. भारतीय व्हिसा प्रणालीच्या सुलभीकरणाचा विचार करताना, भारत सरकारने विकसित देशांच्या व्हिसा प्रणाली आणि जागतिक मानकांचा अभ्यास केला.

सध्या १३ उप-श्रेणींअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशनद्वारे ई-व्हिसावर प्रक्रिया केली जाते. सध्या १७२ देशांच्या नागरिकांसाठी ई-व्हिसा उपलब्ध आहेत.

परदेशी नागरिकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी व्हिसा अर्जांचे सुलभीकरण MODI GOVERNMENT: 

या उपक्रमाचा उद्देश व्हिसा प्रक्रियेसाठी आवश्यक तपशील कायम ठेवून, व्हिसा अर्ज सुलभ करून परदेशी नागरिकांकडून आवश्यक असलेली माहिती लक्षणीयरीत्या कमी करणे हा आहे. यामुळे अर्जदाराला अर्ज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि श्रम कमी होतील, तसेच व्हिसा अर्जांची अधिक केंद्रित छाननी व प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमताही वाढेल.