Modi Government।  गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवरून पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी मोदी सरकार लोकसभेत आज एक विधेयक सादर करणार आहे. एका वृत्तसंस्थेनुसार, अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. मात्र आता या विधेयकावर काँग्रेसकडून संतप्त प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत, संविधानानुसार, दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पदावरून काढून टाकता येत होते. परंतु नवीन प्रस्तावित विधेयकात असे म्हटले आहे की, जर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या मंत्र्यांना सलग ३० दिवस अटक करून ताब्यात ठेवले गेले तर त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल अन्यथा ते आपोआप पदावरून काढून टाकले जातील असे मानले जाईल.  Modi Government। 

Wht a vicious circle! No guildelines for arrest followed! Arrests of opposition leaders rampant and disproportionate. New proposed law removes incumbent #CM etc immly on arrest. Best way to destabilise opposition is to unleash biased central agencies to arrest oppo CMs and…

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) August 19, 2025

समोर आलेल्या माहितीनुसार अधिकाऱ्याने, गृहमंत्री अमित शाह आज  लोकसभेत तीन मसुदा विधेयके सादर करतील. ही विधेयके आहेत – संविधान (१३० वी सुधारणा) विधेयक, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन (सुधारणा) विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक. शाह हे तिन्ही विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही मांडतील, ज्यामध्ये पुढील संसदीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी अहवाल सादर करण्याची तरतूद असेल.

काँग्रेसची तीव्र प्रतिक्रिया Modi Government। 

मध्यरात्री ही बातमी येताच सोशल मीडियावर वाद सुरू झाला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सुप्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत, “किती दुष्टचक्र! अटकेसाठी कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली नाहीत! विरोधी नेत्यांची अटक अविचारी आणि विसंगतपणे केली जात आहे. नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार, अटकेनंतर सध्याचे मुख्यमंत्री इत्यादींना लगेच काढून टाकले जाईल.”असे त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच ते पुढे म्हणाले, “विरोधी पक्षांना अस्थिर करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे पक्षपाती केंद्रीय एजन्सींना विरोधी मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यासाठी सोडणे आणि निवडणुकीच्या क्षेत्रात त्यांना पराभूत करण्यात अपयशी ठरल्यानंतरही, त्यांना मनमानी अटक करून काढून टाकणे!! आणि सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कधीही स्पर्श केला जात नाही!!”