Caste wise census in india – केंद्र सरकारने जात जनगणनेची घोषणा करून एक वर्ष उलटले आहे, परंतु ही प्रक्रिया कशी पूर्ण होईल हे अद्याप स्पष्ट केले गेलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जात जनगणना पुढे ढकलायची आहे, असा आरोप काॅंग्रेसने केंद्र सरकारवर केला आहे. यासंदर्भात पक्षाचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले, पंतप्रधानांच्या नाट्यमय यू-टर्नची कालक्रमानुसार माहिती अशी आहे की, २१ जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत एका भाजप खासदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सरकारने धोरणात्मकदृष्ट्या जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर, २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले की, जात-आधारित जनगणनेसाठी न्यायालयाचा कोणताही निर्देश हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप ठरेल. Caste wise census in india रमेश पुढे म्हणाले की, १६ एप्रिल २०२३ रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून जनगणनेसोबतच जात जनगणना करण्याची मागणी केली होती. तथापि, २८ एप्रिल २०२४ रोजी एका मुलाखतीत पंतप्रधानांनी म्हटले की, जात जनगणनेची मागणी ही शहरी नक्षलवाद्यांची विचारसरणी दर्शवते. पंतप्रधानांनी या वक्तव्याबद्दल काँग्रेस नेतृत्वाची माफी मागावी आणि ३० एप्रिल २०२५ रोजी जात जनगणना जाहीर करताना कथित शहरी नक्षलवाद्यांच्या विचारांचा त्यांच्या विचारांवर कसा प्रभाव पडला, हे देशातील जनतेला स्पष्ट करावे. जात सर्वेक्षण पुढे ढकलायचे आहे ! (Caste wise census in india) जातनिहाय जनगणना या विषयावर विरोधी पक्ष, राज्य सरकारे किंवा तज्ञांशी कोणताही सल्लामसलत झालेली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनी ५ मे २०२५ रोजी या विषयावर पंतप्रधानांना आणखी एक पत्र लिहिले होते, परंतु त्यालाही उत्तर मिळाले नाही. Caste wise census in india : “मोदींना जातनिहाय जनगणना नको आहे”; काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप त्या पत्रात उपस्थित केलेले मुद्दे आजही समर्पक आहेत. संसदेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या विशेष अधिवेशनानंतर पंतप्रधानांचा जात जनगणना पुढे ढकलण्याचा इरादा आहे, हे अधिक स्पष्ट झाले आहे, असेही रमेश यांनी नमूद केले. (Caste wise census in india )
