नवी दिल्ली – २००२ मधील गुजरात दंगलप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोठा दिलासा मिळला आहे. या दंगलीप्रकरणी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात नरेंद्र मोदींसह इतर मंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर झालेली दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असे आयोगाने सांगितले आहे.

गुजरातच्या गोध्रा रेल्वे स्टेशनवर २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्सप्रेसच्या एका डब्ब्याला काही जणांनी आग लावली होती. यामध्ये ५९ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. त्यावेळी गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते.

गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगितले होते.