नवी दिल्ली – भारतामध्ये ई-कॉमर्स कंपन्या नियमाकडे दुर्लक्ष करून व्यापार करीत आहेत. त्यामुळे लाखो किरकोळ किराणा दुकानावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राचे नियमन करणारा नियंत्रक नेमण्याची गरज असल्याचे पत्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांनी ज्या नियमानुसार भारतामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे. त्या नियमांचा ई-कॉमर्स कंपन्या भंग करीत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची गरज आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

नियंत्रक नेमल्यानंतर या नियंत्रकाद्वारे ई- कॉमर्स कंपन्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराकडे लक्ष देता येईल. या पत्रात कोन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने म्हटले आहे की, जागतिक पातळीवरील ई- कॉमर्स कंपन्याकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवल असते. या भांडवलाचा दुरुपयोग करून या कंपन्या भारतामध्ये ई- कॉमर्स आणि रिटेल विक्री क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

थेट परकीय गुंतवणुकीचे आणि इतर नियमांचे पालन या कंपन्या करीत नाहीत, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. वाणिज्य मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि इतराकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही या विषयावर परिणामकारक उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे छोट्या उद्योगांचे अस्तित्व टिकवणे अवघड झाले आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या बेफाम कार्यपद्धतीला पायबंद घालणे अधिकाऱ्यांना अवघड झाले आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने कायद्यानुसार काम करण्याची सूचना या कंपन्यांना केली आहे. मात्र, या कंपन्या त्याकडे दुर्लक्ष करून नियमाचा भंग करीत आहेत. भारतामध्ये ई-कॉमर्स धोरण तत्काळ लागू करण्याची गरज आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून याबाबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. हे धोरण जर जाहीर झाले तर या क्षेत्रावर नियंत्रक नेमला जाईल. त्यामुळे अयोग्य स्पर्धा केल्यास या नियंत्रकाकडे दाद मागता येईल, असे या संघटनेने पत्रामध्ये नमूद केले आहे.