५४ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच! ७ राज्यांमध्ये वाजणार सायरन… भारत-पाकिस्तान तणावात केंद्राने का दिला मोठा आदेश?
Mock Drill Order Amid India-Pakistan Tension। जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने देशभरात मॉक ड्रिल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. १९७१ नंतर केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच असा आदेश जारी केला आहे. हल्ला झाल्यास, बुधवारी म्हणजे उद्या नागरी संरक्षण प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा भारताने कसा बदला घेतला यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकींनंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. Mock Drill Order Amid India-Pakistan Tension।
भारतासोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने दोन दिवसांत दुसरी क्षेपणास्त्र चाचणी केल्यानंतर काही तासांतच हा आदेश देण्यात आला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले की, “यशस्वी चाचणीमुळे पाकिस्तानचे संरक्षण मजबूत हातात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”
मोठ्या गोष्टी – Mock Drill Order Amid India-Pakistan Tension।
१. गृह मंत्रालयाच्या मते, मॉक ड्रिलचा मुख्य उद्देश हवाई हल्ल्याची चेतावणी प्रणालीची प्रभावीता तपासणे आहे. तसेच, भारतीय हवाई दलाशी हॉटलाइन/रेडिओ कम्युनिकेशन लिंक्स चालवणे.
२. नियंत्रण कक्ष आणि छाया नियंत्रण कक्षांच्या कार्यक्षमतेची चाचणी घेणे.
३. शत्रूच्या हल्ल्यात स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी संरक्षण पैलूंवर नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना इत्यादींना प्रशिक्षण देणे.
४. क्रॅश ब्लॅकआउट उपायांची तरतूद.
५. शक्य तितक्या लवकर महत्त्वाचे प्लांट/स्थापना लपवण्याची तरतूद.
६. वॉर्डन सेवा, अग्निशमन, बचाव कार्य आणि डेपो व्यवस्थापन यासह नागरी संरक्षण सेवांच्या सक्रियतेची आणि प्रतिसादाची पडताळणी करणे.
७. क्रॅश ब्लॅकआउट उपायांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे.
८. निर्वासन योजना तयार करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करणे.
९. पत्रात म्हटले आहे की, “हा सराव गावपातळीपर्यंत आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. या सरावाचे उद्दिष्ट सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरी संरक्षण यंत्रणेची तयारी मूल्यांकन करणे आणि ती वाढवणे आहे.”
१०. गृह मंत्रालयाच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की या सरावात जिल्हा नियंत्रक, स्थानिक अधिकारी, नागरी संरक्षण वॉर्डन, स्वयंसेवक, गृहरक्षक (सक्रिय आणि राखीव दोन्ही), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संघटना (एनवायकेएस) आणि महाविद्यालयीन शालेय विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.
