महसूलमंत्री थोरात : निर्णय प्रक्रियेत मतभेद नाहीत

पुणे – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी 100 युनिटपर्यंत वीज बिलात सवलत देण्याबाबत चाचपणी करण्याबाबत तज्ज्ञांची मते मागवली. परंतु, जनतेपर्यंत याची “वीज बिलात सवलत देणार’, असा चुकीचा समज पसरल्याचे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घरगुती वीज जोडासाठी 100 युनिटपर्यंत वीज बिल माफ केले. याच धर्तीवर राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी महाराष्ट्रातही 100 युनिटपर्यंत वीज बिलामध्ये सवलत देण्याची योजना आणल्याची अफवा पसरली होती.

यावर महाराष्ट्रासारख्या उद्योग आणि शेतीप्रधान राज्याला वीज सवलत देणे परवडणारे नाही, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले होते. यानंतर महाविकास आघाडीमध्ये निर्णय प्रक्रियेत मतभेद असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. त्याला थोरात यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले आहे.

देशातील इतर राज्य आणि सरकारांनी केलेल्या चांगल्या योजनांची आपल्या राज्यात अंमलबजावणी करण्यात काही वावगे नाही. परंतु, काही योजना महाराष्ट्रात शक्‍य नाहीत. दिल्ली हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत एक छोटे शहर आहे, महाराष्ट्र हे राज्य आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च आणि अन्य तपशीलाबाबत अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनीही त्यांचे मत मांडले आहे, असे थोरात यांनी नमूद केले.