मंजुरी घेतलेल्या कामांची सखोल चौकशी करा; रयत विद्यार्थी परिषदेची मागणी 

पिंपरी – कोविड आपात्कालीन परिस्थितीत केवळ अत्यावश्‍यक सेवेकरिता खरेदी करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली अन्य विभागाची कामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. शासनाची दिशाभूल करून तब्बल 1 हजार 682 कोटी 66 लाख रुपयांच्या विकासकामांचा घाट घालण्यात आला आहे. एवढ्या खर्चाची कामे केवळ टक्केवारीचा उद्देश समोर ठेवून मंजूर करण्यात आली असल्याचा आरोप करत रयत विद्यार्थी परिषदेने या सर्व विकास कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने 4 मे 2020 रोजी परिपत्रक काढून अर्थसंकल्प निधीच्या फक्त 33 टक्केच निधी खर्च करावा, असे आदेश दिले आहेत. नवीन कामांना निर्बंध घालण्याच्या सूचना देताना आरोग्य, वैद्यकीय व केवळ अत्यावश्‍यक कामांना मुभा देण्यात आली होती. असे असतानाही महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दबावाखाली 1 हजार 682 कोटींच्या कामांना शासनाकडून मंजुरी मिळविली आहे. या मंजुरीमागे राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड मनपा यांचे साटेलोटे झाले असावे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

ज्या 71 कामांना मान्यता मिळविली आहे, त्यापैकी मोजकी काही कामे वगळता इतर कामे अत्यावश्‍यक सेवेत मोडत नाहीत. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांसह महापालिकेतील शहर अभियंता, महापालिका आयुक्तांची सखोल चौकशी करून अनावश्‍यक कामांना दिलेल्या मान्यतेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. तसेच करोनाच्या काळात आरोग्य व वैद्यकीय सुविधेवर भर देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

निवेदनाच्या प्रति राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, विरोधी पक्षनेते यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.