ठेकेदारांचे हित जपण्याला प्राधान्य; शाळा बंद असताना खरेदीची गरज काय? – प्रकाश गायकर पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळामध्ये ठेकेदारांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचा प्रकार नवीन आयुक्त आल्यानंतरही सुरूच आहे. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना तसेच जनहित याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वीच आयुक्तांना वस्तुस्थितीची माहिती न देता खरेदीसंदर्भात ठेकेदाराला आदेश देण्यात आले असून या प्रकारामुळे न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता आहे. तर शाळा बंद असतानाही खरेदीची गरजच काय असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा खरेदीला आणि ठेकेदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. याच विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चुकीच्या पुर्नप्रत्ययी खरेदीच्या प्रस्तावामुळे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना जाहीर माफी मागावी लागली होती. शालेय वह्या, दप्तर, प्रयोगवही, चित्रकला वही, अभ्यासपूरक पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य मिळून 3 कोटी 80 लाख रुपयांच्या खरेदीसाठी प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी कौसल्या पब्लिकेशन आणि सनराईज प्रिंटर्स यांना पुरवठा आदेश दिले होते. त्यानंतर चुकीचा प्रस्ताव असल्याचे सांगत तत्कालीन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. यामुळे हे दोन्ही ठेकेदार न्यायालयात गेले होते. त्यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने वरील साहित्य खरेदीला स्थगिती आदेश दिले आहेत. तर ही खरेदी पुर्नप्रत्ययी अथवा थेट पद्धतीने न करता रितसर निविदा राबवून करावी यासाठी प्रीती गुलाब पानपाटील यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर अद्याप अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. असे असतानाही शिक्षण मंडळाने पुन्हा नवा प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांची दिशाभूल करत त्यावर मान्यता घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेष बाब म्हणजे न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यांबाबत आयुक्तांना योग्य माहिती न दिल्याने आयुक्तांनीही या खरेदीला मान्यता दिली असून सध्या ठेकेदारांना आदेश देण्याचे तसेच त्यांच्यासोबत करारनामे करण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सदस्यांची भीती खरी ठरतेय नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी येथील काही अधिकाऱ्यांपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. खोटी माहिती देऊन आपल्याकडून चुकीची कामे करून घेतली जाऊ शकतात, असेही काही सदस्यांनी सभागृहात सांगितले होते. सदस्यांनी व्यक्त केलेली भीती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांपासून माहिती लपविल्याने खरी ठरत असल्याचेच समोर आले आहे. दोन प्रकरणे मात्र आदेश एक कौसल्या पब्लिकेशन आणि सनराईज प्रिंटर्स यांचे प्रकरण वेगळे असून महालक्ष्मी या संस्थेसंदर्भात न्यायालयाने गत महिन्यात गणवेश वाटपासंदर्भात दिलेला निकाल वेगळा आहे. मात्र न्यायालयाने खरेदीसाठी आदेश दिल्याचे आयुक्तांना भासविण्यात येत असून गणवेश खरेदीच्या आडून इतर साहित्य खरेदी रेटली जात असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारामुळे न्यायालयाचा अवमान तर होणारच आहे शिवाय आयुक्तांचीही ही चूक ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ या खरेदी प्रक्रियेबाबत अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जनसंपर्क विभागाकडून प्रतिक्रिया घेण्याबाबत सुचविले. तर प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. गणवेशासोबत वह्या देणार गणवेश देण्यासंदर्भात न्यायालयाचा आदेश असून तसा करारनामा झाल्याने आपण विद्यार्थ्यांना गणवेश देणार आहोत. त्यासोबतच वह्याही दोन वर्षांसाठीच्या देणार आहोत. आता शाळा बंद असल्या तरी पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना वह्यांचा वापर करता येईल, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिली.
