-हिमांशू

करोनापासून संरक्षण देणाऱ्या लशीचा पहिला कन्टेनर पुण्यातून काल पहाटे बाहेर पडला. विमानातून या लशी ठिकठिकाणी पोहोचविल्या जातील आणि 16 तारखेपासून लशीकरण सुरू केलं जाईल. ही लस करोनापासून खरोखर संरक्षण देते का, याबाबत अनेक समज-गैरसमज आपल्या समाजात आहेत. जगात काही ठिकाणी लशीचे दुष्परिणाम झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे बरेचजण गोंधळलेत. लशीचा परिणाम होईल का आणि दुष्परिणाम होणार नाही ना? हे दोन प्रश्‍न महत्त्वाचे बनले आहेत.

अर्थात, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत लस पोहोचण्यास अद्याप बरेच दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्‍ती आणि करोनाविरुद्धच्या लढाईतले बिनीचे योद्धे यांना लस प्राधान्यक्रमानं दिली जाणार आहे. लशीचे किती डोस घेतल्यानंतर करोनापासून संरक्षण मिळेल आणि हे संरक्षण किती काळासाठी असेल? असाही प्रश्‍न अनेकांच्या मनात आहे. करोना होऊन गेलेल्या लोकांनीही लस घेणं आवश्‍यक आहे, असं सांगितलं गेलंय. ज्यांनी करोनावर विजय मिळवला, त्यांच्या शरीरात तयार झालेल्या अँटीबॉडीज्‌ सहा महिने कार्यरत राहतील; परंतु त्यानंतर त्यांना लशीचं संरक्षण घेणं गरजेचं ठरेल असं तज्ज्ञ सांगतात. भारतात दोन उत्पादकांच्या लशींना परवानगी दिली गेलीय. या लशी लोकांना करोनापासून संरक्षण देण्यात किती यशस्वी ठरतात, हे काळच सांगेल; परंतु या लशीनं राजकारणाला आणि राजकारण्यांना मात्र संरक्षण दिलंय, हे खरं!

लशीबाबतची पहिली राजकीय घोषणा बिहारच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. “बिहारमध्ये लस मोफत दिली जाईल,’ असं निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी सांगितलं आणि त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ज्या राज्यात निवडणूक आहे, तिथंच लस मोफत देणार; मग बाकीच्या राज्यांमधील लोकांनी काय घोडं मारलंय? असं विचारलं गेलं. आता लशीकरणाचा कार्यक्रम सुरू होत असताना बिहारबाबत काही वेगळी योजना आहे का, हे समजण्यास मार्ग नाही. परंतु एव्हाना पश्‍चिम बंगालची निवडणूक जवळ आलीये आणि “प. बंगालमध्ये लस मोफत देणार,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममतादीदींनी केल्यामुळे बिहारकडून प. बंगालकडे “फोकस शिफ्ट’ झालाय.

देशभरात लस मोफत देणार असं केंद्र सरकारनं आधीच जाहीर केलंय; त्यामुळे ममतांच्या घोषणेला अर्थ नाही, अशी प्रतिक्रिया काही ठिकाणी उमटली; परंतु देशभरात मोफत लस देण्याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दोन वेगवेगळी विधानं केलेली असल्यामुळे तिथंही कन्फ्यूजन आहेच. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवांनी लशीचा उल्लेख “भाजपची लस’ असा करून “आपण ती घेणार नाही,’ असं सांगितलं तर “लशीबाबत देशावासीयांना शंका असल्यामुळे पंतप्रधानांनीच पहिली लस टोचून घ्यावी,’ असं वक्‍तव्य करून महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं वेगळेपण दाखवायचा प्रयत्न केला.

एकंदरीत करोनापासून संरक्षण देण्याआधी लशीनं राजकारण्यांना आपापलं स्थान संरक्षित करण्यासाठी ठिकठिकाणी मदतच केली. पण देशभरात “लशीच्या संरक्षणा’वर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रदेशी मात्र काही राजकारण्यांना “संरक्षणाची लस’ टोचली गेली आणि भलताच वाद उफाळला. ज्या नेत्यांचं संरक्षण कमी केलं, त्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. “माझं संरक्षण कमी करा,’ अशी मागणीही महाराष्ट्रानं प्रथमच ऐकली. थोडक्‍यात, स्वतःला “ठणठणीत’ ठेवायचं असेल तर “आतून’ आणि आवाज “खणखणीत’ ठेवायचा असेल तर “बाहेरून’ संरक्षण हवंच!