मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सरकारने लागू केली. मात्र, या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना पैसे देण्याऐवजी नाशिकच्या मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या कर्मचा-यांच्या खात्यावर पैसे जमा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. १८ ते ३५ वयोगटातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देऊन महिना ६ हजार ते १० हजार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, लाभार्थ्यांचा शोध घेताना प्रशासनाचीही धावपळ उडाली.

अखेर काही अधिका-यांनी संस्थांशी संपर्क साधून लाभार्थ्यांचा शोध घेतला, अशीच नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि राज्य पातळीवर आपल्या नावाचा दबदबा असणा-या मविप्र संस्थेशी कौशल्य रोजगार उद्योजकता नाविन्यता विभागाने संपर्क साधला.

मात्र संस्थेने बेरोजगार तरुणांना कामाची संधी देऊन त्यांची नावे शासनाला देणे अपेक्षित असतानाच जे कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत, अशा हजारो कर्मचा-यांच्या नावाची यादी जमा केली. यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला आहे. कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाने आमच्याकडे कर्मचा-यांची यादी मागितली ती आम्ही दिली.

पात्र लाभार्थी आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, संस्थेची नाही. कर्मचा-यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम आम्ही परत करण्याची तयारी असल्याची प्रतिक्रिया मविप्रचे सेक्रेटरी नितीन ठाकरे यांनी यांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना गैरव्यवहार प्रकरणी संस्था चालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्‍यात येत आहे.