पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – वस्तू व सेवा करासंबंधित घटकांच्या बाबतीत न्यायप्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे यांच्यामध्ये जीएसटीबाबतची न्यायप्रक्रिया काही बाबतीत भिन्न आढळते.

त्यामुळे जीएसटीच्या संदर्भातील किरकोळ बाबी कंपनी, संस्था व आस्थापनांमधील परस्पर समन्वयाने सोडविण्यावर भर द्यायला हवा. अपरिहार्य परिस्थिती असेल, तरच न्यायप्रक्रियेच्या मार्गाने जावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला.

दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) जीएसटी अँड इनडायरेक्ट टॅक्सेस कमिटी आणि “आयसीएआय’ पुणे शाखा यांच्या विद्यमाने आयोजित जीएसटी राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या विवेकानंद सभागृहात झालेल्या या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात अमित अग्रवाल, ऍड. आदित्य नाडकर्णी, संदीप सचदेवा, संदीप छाब्रिया, प्रीतम माहुरे, अतुल दोशी सहभागी झाले होते. समन्वयक अमृता कुलकर्णी, उपाध्यक्ष सचिन मिणियार, सचिव हृषीकेश बडवे, खजिनदार मोशमी शहा, राजेश अग्रवाल, काशिनाथ पठारे, प्रितेश मुनोत आदी उपस्थित होते.

संजय छाब्रिया म्हणाले, “एक देश एक करप्रणाली’ अंतर्गत जीएसटीची सुरवात झाली. मात्र राज्यांनुसार जीएसटी अंमलबजावणी आणि कायदेशीर तरतुदींचे अन्वयार्थ यात काही फरक आढळतात. जीएसटी प्रणालीची काही बाबतीत “नो प्राॅब्लेम’ तर काही बाबतीत “मेनी प्राॅब्लेम्स’, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे विचारविनिमयाने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

अतुल दोशी म्हणाले, जीएसटी संंबंधित न्यायप्रक्रियेबाबत निर्णय घेताना, संबंधितांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे शास्त्र पाळावे आणि न्यायप्रक्रिया हाताळण्याची कला शिकून घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. दुसऱ्या सत्रात डॉ. अर्पित हलदिया ऍड. के. वैथीस्वरन, सुनील गाभावाला यांनी मार्गदर्शन केले.

आयकर, अतिरिक्त ठेवी, उत्पन्न, देणगी, अनुदान, सूट, सवलत, रिव्हर्स चार्ज अशा अनेक मुद्यांच्या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांचा आधीच निर्णय केल्याशिवाय जीएसटी संबंधित न्यायप्रक्रिया आपलीशी करण्यात अर्थ नाही. – प्रीतम माहुरे, कर तज्ज्ञ