GST Council : जीएसटी भरणाऱ्या व्यापारी आणि करदात्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात GST संदर्भातील काही नियम आता अधिक सोपे करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. कर भरण्यात झालेल्या छोट्या चुका किंवा उशीर यासाठी कठोर कारवाई होऊ नये, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच कराशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये खटला चालवण्यासाठीची आर्थिक मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 57व्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बदलांचा मुख्य उद्देश करदात्यांवरील नियमांचे पालन करण्याचा भार कमी करणे आणि किरकोळ चुकांमुळे निर्माण होणारे कायदेशीर वाद कमी करणे हा आहे. मात्र, या बैठकीत जीएसटीच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

GST अधिकाऱ्यांना अटक करता येणार नाही?

जीएसटी परिषदेकडून करदात्यांना अटक करण्याच्या तरतुदीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जीएसटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये व्यापारी आणि करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

यासोबतच जीएसटी प्रकरणात खटला चालवण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 1 कोटी रुपये होती. ती आता 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच, खटला चालवण्याची आधीची मर्यादा पाचपट वाढवण्यात आली आहे.

छोट्या चुकीवर दंड किती?

जीएसटीच्या नियमांमध्ये एखाद्या चुकीसाठी वेगळा दंड निश्चित केलेला नसेल, तर अशा प्रकरणात आकारला जाणारा सामान्य दंडही कमी करण्यात आला आहे.

यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकत होता. आता ही मर्यादा 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस देण्याची गरज राहणार नाही.

यामुळे कमी रकमेच्या करचुकवेगिरी किंवा कराशी संबंधित छोट्या चुकांवर होणारी अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रिया कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.

रिटर्न उशिरा भरल्यास काय होणार?

जीएसटी रिटर्न उशिरा भरणे, चुकीची माहिती देणे किंवा कर भरण्यास उशीर होणे अशा प्रकरणांमध्येही नियम सोपे करण्यात आले आहेत.

अशा वेळी थकीत कराची रक्कम वसूल केली जाईल. त्यावर नियमानुसार व्याज आणि लागू असलेला दंड आकारला जाईल. मात्र, त्याच चुकीसाठी वेगळी कठोर कारवाई करण्याऐवजी कर, व्याज आणि दंडाच्या माध्यमातून प्रकरण हाताळण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यामुळे वेळेवर रिटर्न भरता न आलेल्या किंवा कराच्या प्रक्रियेत छोटी चूक झालेल्या व्यापाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

शिक्षेच्या नियमांतही बदल

जीएसटीशी संबंधित काही गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची अटही हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे एखाद्या प्रकरणात दंड करायचा, तुरुंगवास द्यायचा किंवा दोन्ही शिक्षा द्यायच्या, याचा निर्णय प्रकरणाची परिस्थिती पाहून न्यायालय घेऊ शकणार आहे.

यामुळे प्रत्येक प्रकरणात एकसारखी शिक्षा देण्याऐवजी गुन्ह्याची गंभीरता, परिस्थिती आणि झालेली चूक लक्षात घेऊन निर्णय घेता येईल.

GST दरांमध्ये बदल नाही

जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या लागू असलेले जीएसटीचे दर कायम राहणार आहेत.

या बैठकीत मुख्य भर जीएसटीची प्रक्रिया सोपी करण्यावर, छोट्या चुकांवरील कारवाई कमी करण्यावर आणि कराशी संबंधित कायदेशीर वाद कमी करण्यावर देण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापारी, छोटे व्यवसाय आणि इतर करदात्यांसाठी या निर्णयांकडे महत्त्वाचे बदल म्हणून पाहिले जात आहे.