Ministry of External Affairs : भारतीयांच्या ऊर्जा सुरक्षेची निश्‍चिती करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. देशाच्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry of External Affairs) दिली.

रशियन इंधनाची खरेदी करण्यापासून इतर देशांना परावृत्त करण्याच्या उद्देशातून अमेरिकेने एक वादग्रस्त विधेयक मंजूर केले. त्या घडामोडीचा इम्पॅक्ट भारतावर होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाकडून (Ministry of External Affairs) प्रतिक्रिया देण्यात आली. अमेरिकेतील विधेयक मंजुरीनंतर पुढे घडणाऱ्या घडामोडींवर भारत लक्ष ठेऊन आहे.

ऊर्जा सुरक्षेची निश्‍चिती करण्यासाठी विविध स्त्रोतांचा आधार घेतला जाईल. त्या मुद्द्यावर याआधी अमेरिकेशी उच्च स्तरावर चर्चा झाली. त्यावेळी अमेरिकेच्या पाऊलामुळे द्विपक्षीय संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेवर होणारे संभाव्य परिणाम अधोरेखित करण्यात आले.

संभाव्य परिणामांच्या प्रभावी हाताळणीसाठी सरकार व्यापार आणि उद्योग संघटनांशी समन्वय ठेऊन कार्य करेल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले. त्यामुळे अमेरिकेतील घडामोडीची भारताने तातडीने (Ministry of External Affairs) दखल घेतल्याचे सूचित झाले.