शंकर दुपारगुडे

कोपरगाव – राज्याच्या राजकारणात नगर जिल्हा परिषदेचे राजकारण लक्षवेधी असते. राज्यातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषद अर्थात मिनी मंत्रालय म्हणजेच नगर जिल्हा परिषद होय. येथे जो जिल्हा परिषद सदस्य होतो. त्यांची भावी राजकीय कारकीर्द यशस्वी होते. या माध्यमातून जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज राजकारणी मंडळींनी राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात आपला ठसा उमटवला आहे. म्हणुन अनेकांना जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून आपले राजकीय भवितव्य आजमावण्याची संधी असते. पण यावर्षीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाले आणि कोपरगाव तालुक्‍यातील अनेक दिग्गज राजकीय मंडळींचे स्वप्न भंग पावले.

अनेकांनी आपली भावी राजकीय गणितं जुळवून ठेवली होती. पण आरक्षणाने अनेकांच्या अपेक्षा भंग झाल्या. गुरुवारी सकाळी 11 वाजता कोपरगाव तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात सोडतीच्या चिठ्ठ्या सई निकम, आरुही मातुलकर या विद्यार्थिनींच्या हस्ते काढण्यात आल्या. उपजिल्हाधिकारी बालाजी क्षीरसागर, तहसीलदार विजय बोरूडे यांनी गणनिहाय आरक्षण जाहीर केले. त्यांना नायब तहसीलदार मनीषा कुलकर्णी, राहुल शिरसाट, अरुण रनवरे यांनी सहकार्य केले.

नवीन गटनिहाय आरक्षण सोडतीनुसार यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे सदस्य असलेल्या सर्वांचा पत्ता आरक्षणामुळे कट झाला आहे. विशेषतः शिंगणापूर गटातून सलग दोन वेळा सदस्य झालेले राजेश परजणे यांचा पत्ता कट झाल्याने तालुक्‍यात चर्चेला उधाण आले. पोहेगाव गटातील माजी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन औताडे यांचा गट सर्वसाधारण वर्गासाठी खुला असल्याने औताडे यांना संधी असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली.

विद्यमान सदस्यांमध्ये राजेश परजणे यांच्याबरोबर, सुधाकर दंडवते, विमल आगवण, सोनाली रोहमारे, सोनाली साबळे यांच्या गटातील आरक्षण बदलल्याने या विद्यमान सदस्यांचा सध्या तरी पत्ता कट झाला आहे. मात्र जिल्हा परिषदेवर डोळा ठेवून असलेल्या अनेकांची आरक्षणामुळे संधी हुकली. तालुक्‍यातील दुसऱ्या फळीतील दिग्गज राजकारणी नेते, युवानेते यांच्यासाठी या पंचवार्षिक निवडणुकीपुरते मिनी मंत्रालयाचे दरवाजे बंद झाले आहेत.

काळे, कोल्हे, परजणे यांच्या घरातील व्यक्तींना या पंचवार्षिक निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य होण्याची संधी होती ती संधी आरक्षणामुळे मिळाली नाही. पंचायत समितीचे उपसभापती अर्जुन काळे यांना जिल्हा परिषदेवर जाण्याची संधी काळे परिवाराकडून मिळणार अशी चर्चा होती पण आरक्षण पडल्याने त्यांची संधी गेली.

कोल्हे परिवाराकडून सुमित कोल्हे यांच्या नावाची चर्चा जोरात सुरू होती. परंतु आरक्षणामुळे त्यांचीही अडचण वाढली. माजी जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गायकवाड यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र अनुसूचित जातीसाठी एकही जागा आरक्षित नसल्याने दीपक गायकवाड यांच्यासह संपूर्ण अनुसूचित जातीतील एकाही व्यक्तीला कोपरगाव तालुक्‍यातून जिल्हा परिषदेचा सदस्य होता येणार नाही. नवीन आरक्षण अनेकांसाठी डोकेदुखी झाल्याने या आरक्षणावर सोडतीवर तालुक्‍यात जोरदार चर्चा सुरु झाली.

 

सोडत प्रक्रिया काहीकाळ स्थगित!
दरम्यान, आरक्षण सोडतीच्या सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणीमुळे गणाऐवजी गटाचे आरक्षण तक्ते लावून आरक्षण सोडत काढण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा बाळासाहेब रहाणे, अरुण जोशी, दिनेश आदमाने आदींनी प्रशासनाकडून झालेली चूक लक्षात आणून दिल्याने आरक्षण सोडत कार्यक्रम काही काळासाठी स्थगित करून दुरुस्ती तक्ता तयार केला. त्यानंतर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सुरू झाला. गणाच्या आरक्षण सोडतीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेकांचे चेहरे पडले होते, तर काहींना आनंद झाला होता.

कोपरगाव तालुक्‍यातील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागेचे आरक्षण कोणत्या नियमानुसार जाहीर केले याचा सखोल अभ्यास करुन पुढची रणनीती ठरणार आहे.व्यक्तीगत मला निवडणूक लढवण्याची यापुर्वीच इच्छा नव्हती. मात्र, मागच्यावेळी मला बळजबरीने उभे केले होते. आता तशीही इच्छा राहिली नाही.
राजेश परजणे, माजी जि. प. सदस्य

महिलांना जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्थरावर 50 टक्के आरक्षण देवून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी चांगले काम केले पण पवारांनी तेच आरक्षण विधानसभा निवडणुकीसाठी का केले नाही. तिथेही 50 टक्के महिला आरक्षण केले पाहीजे.
केशवराव भवर, माजी जि. प. सदस्य