मुंबई :- “शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनाची (मिड-डे मिल) जबाबदारी देता येणार नाही,’ असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.

शाळेतील मुलांना अन्न देण्याआधी ते तपासण्याचे, त्याची नोंद ठेवण्याचे काम मुख्याधापक व शिक्षकांना देऊ नका, असे आदेश हायकोर्टाने 27 फेब्रुवारी 2014 दिलेले आहेत. मात्र या आदेशांचा पुनर्विचार करावा व शिक्षकांना त्यांचे काम करु द्यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर हे शिक्षकांचे कामच नाही, असा निर्वाळा एकदा न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आम्ही करु शकत नाही. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचे कोणतेही समाधानकारक कारण आमच्यासमोर नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावत असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

ही योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाने नियम तयार केल्यानंतर त्याविरोधात काही महिला बचत गटांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्याची नोंद करुन घेत हायकोर्टाने मुख्याध्यापक व शिक्षकांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिड-डे मिल योजनेबद्दल –

– पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी मिड-डे मिल योजना 1995 मध्ये केंद्र सरकारने सुरु केली.
– योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने 18 जून 2009 व 2 फेब्रुवारी 2011 रोजी ठराव केला.
– पहिली ते पाचवीच्या मुलांना 450 ग्रॅम कॅलरीज व 12 ग्रॅम प्रोटीन्स, सहावी ते आठवीच्या मुलांसाठी 700 ग्रॅम कॅलरीज व 20 ग्रॅम प्रोटीन देण्यासाठी निर्णय.
– योजनेसाठी महिला बचत गटत व अन्य संघटनांना याचे कंत्राट देण्याची तरतुदही करण्यात आली.
– केंद्र सरकार 75 टक्के तर राज्य शासनाचा 25 टक्के सहभाग या योजनेत आहे.