मुंबई – उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड व केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी न्यायाधीश निवडीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर बोलू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली आहे.

या जनहित याचिकेवर हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. उपराष्ट्रपती यांच्यावर कारवाईचा करण्याचा अधिकार कोणता कायदा न्यायालयाला देतो, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

मात्र संसदेत अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद अबदी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र अशी कोणती प्रक्रिया आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/twitter-blue-with-verification-now-in-india-starts-at-rs-650-per-month/

उपराष्ट्रपती व कायदा मंत्री संविधानाची शपथ घेतात. न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रियेवर भाष्य करुन ते या शपथेचाच अवमान करतात, असा दावाही अॅड. अबदी यांनी केला. मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत ती फेटाळून लावली.