नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मध्यान्ह पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणानुसार पैसे देण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी याला मंजूरी दिली आहे.

यानुसार आता 11 कोटी 80 लाख विद्यार्थ्यांना विशेष मदत मिळणार आहे. यासाठीच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांना घरीच पोषण आहार मिळावा म्हणून मध्यान्ह पोषण आहार योजने अंतर्गत हे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर पाठवण्यात येणार आहेत. यामुळे मुलांमधील पोषणाचा स्तर सुरक्षित राहिल. तसेच त्यांना कोरोनाचा सामना करताना रोगप्रतिकारशक्ती चांगली ठेवण्यासही उपयोग होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारने या योजनेसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना जवळपास 1200 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देण्याचं जाहीर केलंय. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा देशभरातील सरकारी आणि अनुदानित अशा 11.20 लाख शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील 11.8 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.

मध्यान्ह पोषण आहार योजना भोजन योजना 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरु झाली होती. ही योजना नॅशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रायमरी एज्युकेशन अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. वर्ष 2017 मध्ये योजनेचं नाव बदलून नॅशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल असं करण्यात आलं. याच योजनेचं लोकप्रिय नाव मध्यान्ह पोषण आहार योजना असं आहे.