MHA High Lavel Meeting । देशात उद्या होणाऱ्या मॉक ड्रिलबाबत गृह मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक सुरू झाली आहे. गृह सचिव २४४ नागरी संरक्षण जिल्ह्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आहेत. ७ मे रोजी होणाऱ्या मॉक ड्रिलबाबत ही एक महत्त्वाची बैठक आहे, जी गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीला राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती स्पष्ट करते की हा सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय प्रयत्न आहे. ७ मे म्हणजे उद्या होणाऱ्या मॉक ड्रिलसाठी तयारी आणि समन्वय सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे. यामुळे, एनडीआरएफ, नागरी संरक्षण महासंचालक, अग्निशमन आणि हवाई संरक्षण महासंचालक यांच्यासह राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनीही यात भाग घेतला आहे. रॉकेट, क्षेपणास्त्र अन् हवाई हल्ल्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित याशिवाय, सीमावर्ती आणि संवेदनशील जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या बैठकीला २४४ नागरी संरक्षण जिल्हे आणि सीमावर्ती भागातील प्रतिनिधींनी विशेष उपस्थिती लावली आहे. यासोबतच, या सरावात रॉकेट, क्षेपणास्त्रे आणि हवाई हल्ल्यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितींसाठी तयारी करण्यावरही भर दिला जाईल. याशिवाय, सायरन आणि ब्लॅकआउटची व्यवस्था कशी करावी याबद्दलही बैठकीत चर्चा करणे शक्य आहे. देशाच्या सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतांची चाचणी आणि सुधारणा करण्याच्या दिशेने ही बैठक एक मोठे पाऊल मानली जात आहे. मॉक ड्रिल दरम्यान लाल इशारा देणारा सायरन वाजेल MHA High Lavel Meeting । जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सुरक्षा तयारीबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे हे उल्लेखनीय आहे. गृह मंत्रालयाने देशातील अनेक राज्यांना ७ मे रोजी एक व्यापक नागरी संरक्षण मॉकड्रिल आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉकड्रिल अंतर्गत महत्त्वाचे उपक्रम राबवले जातील. या काळात हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारे सायरन वाजवले जातील. हे मोठे धोके आणि शत्रूच्या कारवायांबद्दल अलर्ट जारी करण्याशी संबंधित एक पाऊल आहे. आपत्कालीन प्रोटोकॉल लागू केला जाईल MHA High Lavel Meeting । संभाव्य हल्ल्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक नागरी संरक्षण तंत्रांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. क्रॅश ब्लॅकआउटची व्यवस्था केली जाईल. याअंतर्गत, शत्रूच्या हवाई देखरेखीपासून किंवा हल्ल्यापासून शहरे आणि संरचना लपविण्यासाठी आपत्कालीन प्रोटोकॉल लागू केले जातील.
