Jharkhand Assembly – झारखंड विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विशेष सघन सुधारणा मुद्द्यावरून (एसआयआर) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वाद झाला. भाजप आणि जेडीयू आमदारांनी याला पाठिंबा देत याला निवडणूक आयोगाची संवैधानिक प्रक्रिया म्हटले, तर आरजेडीने विरोध जाहीर करत याला गरिबांची मते कापण्याची कृती म्हटले. शुक्रवार हा झारखंड विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच एसआयआर (विशेष सघन सुधारणा) चा मुद्दा तापला. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी प्रतिक्रिया दिल्या. रांची मतदारसंघातील भाजप आमदार सीपी सिंह म्हणाले की, एसआयआर देशभरात राबविला जात आहे. ही प्रक्रिया पश्चिम बंगालमध्ये सुरू आहे आणि झारखंडमध्येही राबवली जाईल. ही भारताची घटनात्मक तरतूद आहे आणि निवडणूक आयोगाला ती राबवण्याचा अधिकार आहे. काँग्रेस त्यापासून का पळून जात आहे. सीपी सिंह यांनी राहुल गांधींवर टीका करताना म्हटले की, त्यांनी एसआयआरला विरोध करून लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु देशातील जनता एसआयआरच्या बाजूने आहे आणि त्याचे स्वागत करत आहे. त्यांनी आरोप केला की काँग्रेस त्याला विरोध करत आहे कारण ते त्यांची “चोरी” थांबवेल. जमशेदपूरचे जेडीयू आमदार सरयू राय म्हणाले की, एसआयआरला विरोध करणारे सर्वोच्च न्यायालयात गेले पण त्यांना निराशा झाली. त्यांनी सांगितले की एसआयआरच्या माध्यमातून इतर देशांमधून आलेल्या आणि येथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील. हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. आरजेडी आमदार संजय सिंह यादव यांनी एसआयआरला विरोध केला, असे म्हणत ही एक चुकीची प्रक्रिया आहे आणि गरिबांची मते कापत आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष रस्त्यांपासून ते सभागृहापर्यंत याचा विरोध करेल.
