Meta: अखेर भारताच्या कारवाईपुढे ‘मेटा’ नमले ; ‘ती’ संपूर्ण माहिती देण्यास सहमत
Meta:
Meta: मुलांना इंटरनेटवरील लैंगिक शोषण आणि हानिकारक सामग्रीपासून वाचवण्यासाठी भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांवर आपली पकड अधिक घट्ट करण्याची तयारी करत आहे.
मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकली जावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने संवाद साधत आहे.
या संदर्भात, मेटाने बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा ही भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची सर्वोच्च जबाबदारी आहे आणि या संदर्भात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्रीवर देखरेख Meta:
मुलांना हानी पोहोचवू शकणारी किंवा त्यांच्या लैंगिक शोषणात सामील असलेली सामग्री ओळखण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ अशी सामग्री काढून टाकण्याऐवजी, ती ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सक्रिय यंत्रणा विकसित करण्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्याचा अधिकारी प्रयत्न करत आहेत.
मेटाने संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना माहिती देण्यास दिलेली सहमती हे सरकार या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानत आहे. यामुळे संस्था मुलांना होणाऱ्या ऑनलाइन गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करण्यास मदत होऊ शकते.
इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सदेखील सरकारच्या रडारवर
सरकारला स्वतःला केवळ मेटापुरते मर्यादित ठेवायचे नाही. अधिकारी इतर सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्ससोबतही चर्चा करत आहेत. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर मजकूर वेळेवर ओळखला जावा आणि तो काढून टाकण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जाव्यात, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांच्या सुरक्षेला आपली प्राथमिक जबाबदारी मानले पाहिजे. जर कोणतीही कंपनी या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्यात अयशस्वी ठरली, तर नियमांनुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली Meta:
भारतीय सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे: मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला निष्काळजीपणा करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भविष्यात, अशा मजकुरासाठी देखरेख, ओळख आणि काढून टाकण्याच्या प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत काम करेल.
