Mark Zuckerberg : मार्क झुकरबर्ग यांनी मागितली भारत सरकारची माफी; वाचा नेमकं प्रकरण काय ?
Mark Zuckerberg : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेसबुक पोस्ट वादानंतर मेटाचे CEO मार्क झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारची माफी मागितल्याची माहिती. CSAM, डीपफेक, सेफ हार्बर संरक्षण आणि संसदीय समितीच्या भूमिकेचा सविस्तर आढावा.

Mark Zuckerberg : फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाचे (Meta) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारकडे माफी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फेसबुकवरील पोस्ट हटवली जाणे, तसेच डीपफेक आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित (CSAM) मजकूर रोखण्यात झालेल्या त्रुटींवर मेटाने खेद व्यक्त केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईचे आश्वासन देणारा एक सेल्फी व्हिडिओ फेसबुकवर पोस्ट केला होता. मात्र, फेसबुकने ही पोस्ट काही काळासाठी मर्यादित केली. त्यानंतर वाद निर्माण झाला.
मेटाने ही चूक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे झाल्याचे सांगितले आणि पोस्ट पुन्हा सुरू केली. मात्र, केंद्र सरकारने हा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे सांगत मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले.
सरकारसमोर मेटाने व्यक्त केला खेद
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मेटाच्या जागतिक टीमने आपल्या काही चुकांची कबुली दिली. प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर रोखण्यात त्रुटी राहिल्याचेही मान्य केले.
‘सेफ हार्बर’ संरक्षणावर सरकारचा इशारा
सरकारने मेटाला स्पष्ट सांगितले की, वापरकर्त्यांना कोणता मजकूर दाखवायचा हे कंपनी स्वतः ठरवत असेल, तर तिला केवळ ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) म्हणता येणार नाही. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ म्हणजेच कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
सरकारच्या मते हा विषय केवळ तांत्रिक चूक नसून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे.
डीपफेक आणि CSAM वर सरकारची नाराजी
इन्स्टाग्रामवरील काही जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर (CSAM) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ आढळल्याने सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे.
आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी मेटासारख्या मोठ्या कंपनीने अशा प्रकारचा मजकूर रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच अल्गोरिदम पारदर्शक ठेवणे आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या खात्यांची सुरक्षा वाढवण्याच्या सूचनाही दिल्या.
संसदीय समितीनेही घेतला होता खरपूस समाचार
संसदेच्या संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीने यापूर्वी मेटावर टीका केली होती. समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी, “जर ही तांत्रिक चूक असेल तर ती गंभीर आहे. आणि ती जाणूनबुजून झाली असेल, तर तो पंतप्रधानांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो,” असे म्हटले होते.
त्यांनी मार्क झुकरबर्ग यांनी वैयक्तिकरित्या माफी मागावी, अशी मागणीही केली होती. तसेच गरज पडल्यास मेटाचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढून घेण्याची शिफारस केली जाऊ शकते, असा इशाराही दिला होता.
इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनाही सवाल
या बैठकीला मेटासह एक्स, गुगल आणि यूट्यूबचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. खासदारांनी डीपफेक, बाल शोषणाशी संबंधित मजकूर, सायबर फसवणूक, महिलांचा ऑनलाइन छळ आणि बेकायदेशीर पोस्ट हटवण्याबाबत कंपन्यांना कठोर प्रश्न विचारले. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि आक्षेपार्ह मजकुरावर तातडीने कारवाई करावी, असे समितीने स्पष्ट केले.





