Satara: खटाव येथील येरळा नदीवरील केटी वेअरच्या कामातील अनियमिततेबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन, दीड महिना उलटला तरी चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली नाही. उलट, वर्क ऑर्डर होण्यापूर्वीच बंधार्‍याचे काम मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा योगेश फडतरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या दालनाबाहेर दि. 31 ऑगस्ट रोजी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

याबाबत सौ. फडतरे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत येरळा नदीवर एक कोटी 83 लाख रुपयांचे केटी वेअरचे काम मंजूर आहे. निविदा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच काम सुरू करून, ते 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. या प्रकरणाची माहिती पुराव्यांनिशी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडल्यानंतर, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष डॉ. सौ. प्रिया शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, दीड महिन्यानंतरही चौकशी समिती गठीत न झाल्याने सीईओ नागराजन व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सभेत सदस्यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित करूनही कार्यवाही होत नसेल, तर जिल्हा परिषद प्रशासन नियमांनुसार काम करते की राजकीय दबावाखाली, असा सवालही सौ. फडतरे यांनी केला आहे. केटी वेअर कामाचे जिओ टॅगिंग, पंचनामा, दिनांक व वेळेसह छायाचित्रण आणि व्हिडिओ शूटिंग तात्काळ करावे. या कामासाठी किती निविदा आल्या, कोणत्या निविदाधारकांना कोणत्या कारणांवरून अपात्र ठरवण्यात आले, वर्क ऑर्डरपूर्वी काम सुरू करण्यास कोणाची परवानगी होती, याची चौकशी करावी. मोजमाप पुस्तिका, निविदा कागदपत्रे, वर्क ऑर्डर, बिलिंग, जिओ टॅगिंग आणि डिजिटल अभिलेख तपासून, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा मागण्या फडतरे यांनी केल्या आहेत. प्रशासनाने येत्या सात दिवसांत ठोस कार्यवाही न केल्यास, नागराजन यांच्या दालनासमोर 31 ऑगस्ट रोजी उपोषण करण्यात येईल. प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा फडतरे यांनी दिला आहे.

निविदा प्रक्रिया व वर्क ऑर्डरपूर्वीच काम पूर्णत्वास कसे गेले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे. निविदा प्रक्रियेत नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास, ती रद्द करून फेरनिविदा काढावी. काम सुरू करण्याचे निर्देश कोणी दिले, कोणत्या अधिकार्‍याच्या परवानगीने काम झाले आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी फडतरे यांनी केली आहे.

बंधार्‍याच्या कामाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कामास स्थगिती देण्यात यावी. संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करू नये. सद्य:स्थितीचा अधिकृत पुरावा राहण्यासाठी जिओ टॅगिंग, स्थळ पंचनामा, फोटो व व्हिडिओ शूटिंग करावे. दोषी आढळणार्‍या अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.
सौ. मनीषा फडतरे, सदस्या, जिल्हा परिषद